विद्युत् महसुल ४०५ सम्म घट्यो, मासिक १० युनिट खपत गर्नेले ३० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने

काठमाडौं  । बिजुलीको महसुलमा ४० प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णय गर्दै विद्युत् नियमन आयोगले मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्नेसम्मको नयाँ नियम लागू गरेको छ । आयोगले विद्युत् महसुल सम्बन्धमा व्यापक हेरफेर गर्दैै निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

असार महिनाको खपतदेखि लागू हुने गरी विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । ती ग्राहकले मासिक ३० रुपैयाँ भने सेवा शुल्कबापत तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, आयोगले सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइमा लाग्ने डिमान्ड शुल्क एवं डेडिकेटेड लाइन दिने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

निःशुल्क विद्युत् सुविधाबाट मुलुकभरका करिब ८ लाख घरपरिवार लाभान्वित हुने आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद घितालले जानकारी दिए । त्यसैगरी, अन्य ग्राहकलाई पनि सुविधा दिएको उनले बताए ।

‘गार्हस्थ्य वर्गको सिंगल फेज तल्लो भोल्टेजको लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको न्यूनतम डिमान्ड शुल्कमा ११ दशमलव ११ देखि ३३ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्मको न्यून गरिएको छ,’ उनले भने ।

आयोगको प्राधिकरणको प्रस्तावमा ३२ जेठमा बसेको बैठकले निर्धारण गरेको नयाँ विद्युत् महसुल दर असारदेखि लागू हुनेछ । नयाँ दरले ग्रामीण क्षेत्रमा तथा सहरी क्षत्रेमा मध्यम वर्गीय उपभोक्तालाई विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा आकर्षित गराउने धितालको भनाइ छ ।

मासिक ११ युनिटदेखि २० युनिटसम्मका लागि डिमान्ड शुल्क ३० र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ लाग्नेछ । १५ एम्पियरको लाइनमा भने मासिक ११ देखि २० युनिटसम्मका लागि डिमान्ड शुल्क ५० र इनर्जी शुल्क ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट कायम गरिएको छ । यसअघि त्यो दर ७५ रुपैयाँ र ७ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, २१ देखि ३० युनिटसम्मका लागि डिमान्ड शुल्क ५० र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट साढे ८ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

३१ देखि ५० युनिटको डिमान्ड शुल्क ५० र इनर्जी शुल्क ८ रुपैयाँ छ । यसअघि डिमान्ड शुल्क १ सय र इनर्जी शुल्क १० रुपैयाँ थियो । ५१ देखि १ सय युनिटको डिमान्ड शुल्क ७५ र इनर्जी शुल्क साढे ९ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, १ सयदेखि १ सय ५० युनिटसम्मका लागि डिमान्ड शुल्क १ सय र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट साढे ९ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

थ्री फेज तल्लो भोल्टेज (४ सय भोल्ड) लाइनमा १० केभिएसम्म मासिक ४ सय युनिटको डिमान्ड शुल्कमा १ हजार १ सय रुपैयाँलाई यथावत् राखिएको छ । तर, इनर्जी शुल्कमा भने प्रतियुनिट साढे ११ रुपैयाँमा झारिएको छ । यसअघि साढे १२ रुपैयाँ मात्र थियो । ४ सय युनिटभन्दा माथिका लागि पनि डिमान्ड शुल्क यथावत् राखेर इनर्जी शुल्कमा साढे १३ रुपैयाँ प्रतियुनिटबाट घटाएर १२ रुपैयाँ गरिएको छ ।

१० केभिएभन्दा माथिमा भने डिमान्ड र इनर्जी शुल्कलाई यथावत् राखिएको छ । थ्री फेज मझौला भोल्टेज (३३-११ केभी) मा भने २ हजार युनिटसम्मको दर रेटलाई यथावत् राखिएको छ । २ हजार १ युनिटभन्दा माथिलाई लाग्ने गरेको १३ रुपैयाँ प्रतियुनिट इनर्जी शुल्क हटाइएको छ ।