आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति : यस्ता छन् मुख्य व्यवस्था (पूर्ण पाठसहित)

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

२०७६/७७ को सरकारको बजेटअनुसार सामञ्जस्यता कायम गर्दे लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ मौद्रिक नीति तय गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य, पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेका आर्थिक लक्ष्यहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित सामाजिक राजनीतिक परिर्वतनलगायत वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गरी नीति तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले लक्षित गरेको ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति तर्जुमा गरेको छ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड दिएको छ । वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउर्दै बैंकिङ क्षेत्रको साधन परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा दिन नमिल्ने भए कारण समेत खुलाउनुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । यसमा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीति मा गरिएको छ ।

त्यसैगरी बैंकहरुबाट ५० लाखसम्म कर्जा लिँदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।

राष्ट्र बैकले पहिलो पटक सुनलाई पनि निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अब नेपाली नागरिकले आफुसंग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

फेसबुकलगायतका सामाजिक संजालमा विज्ञापन गर्न पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने भएको छ । यो घोषणालाई अझ स्पष्ट पार्दा पेपाल लगायतका केही गेटवेहरुलाई राष्ट्र बैंकले बैधानिकता दिने संकेत देखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सुविधा दिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकका सीइओ र उच्च व्यवस्थापनलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका सीइओहरुलाई कुलिङ पिरियड लागू हुने गरेको थियो । अब मर्जरमा जाने बैंकहरुको हकमा यो नीति लागु नहुने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विशेष पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ३ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको छ भने साधारण पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनरकर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट लिनसक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

माैद्रिक नीतिकाे पूर्ण पाठ हेर्नुहाेस् [googleapps domain=”drive” dir=”file/d/1wEDP1qY5Uw3oqYefwwPa5djDu9k_7v_4/preview” query=”” width=”640″ height=”480″ /]