राष्ट्रपतिको कदमपछि सत्तारुढ र मधेसवादी दलका नेता रुष्ट

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राजनीति एकाएक तरङ्गित भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आम सर्वसाधारणदेखि राजनीतिज्ञसम्मले यो प्रसङ्गमा आफ्नो धारणा राख्न थालेका हुन् ।

एमाले, राप्रपासहित केही दलका नेताले सकारात्मक कदम भनेका छन् भने सत्तारुढ र मधेसवादी दलका नेता रुष्ट छन् ।  संसद्ले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुने परिस्थितिको परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गर्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले संसद्बाट २-२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्- ‘सबै जिम्मेवार बनौँ ।’

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् । पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जन निर्वाचित संसद्बाट अनुमोदन भएर प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुको सट्टा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्- ‘जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । म यसको भर्त्सना गर्दछु ।’

कांग्रेस नेता डा‍. शेखर कोइरालाले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ डोर्‍याउने काम राष्ट्रपतिबाट भएको बताए । ‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समाज विभाजित हुने गरि राष्ट्रप्रमुखबाट भूमिका निर्वाह हुनु आफैँमा दुखद हो,’ उनले भने, ‘हामीले नागरिकताको संवेदनशीलताको विषय बुझाउन नै सकेनौँ कि झै लागि रहेको छ ।’

यद्यपि राष्ट्रपतिलाई विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट थिएन । राष्ट्रपतिले कसको उक्साहटमा लागेर यस्तो निर्णय लिनु भएको हो भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमले मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेलेको छ । मुलुकमा एकपछि अर्को जटिलताहरू देखिन थाल्ने छ । यो राम्रो संकेत होइन ।’

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसी लेख्छन्- ‘नागरिकता विधेयक कति सही र गलत छन् ? यो जनताको विवेकले ठम्याउने र संसद् तथा सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो । तर किटानी संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उलङ्घन गर्दै संवैधानिक राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नु संविधान र लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र पृथकीकरण तथा संविधानवादको हुर्मत लिएको छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता डा. सुरेन्द्र झाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशभित्रका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने अत्याचार राष्ट्रपतिबाट भएको बताएन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देशभित्र रहेका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने कुरा कानुनी र मानवीय अत्याचार गर्ने काम भएको उनको जिकिर छ ।

यस मुद्दालाई आफूहरूले जीवनमरणको सवालको रूपमा उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा ठूला दलको असफलता र द्वैध चरित्र देखिएको आरोप लगाए । ‘कम्बल आढेर घ्यू खाने काम गरे,’ उनले भने ।

एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लङ्घन नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘संविधानको कहीँ उल्लङ्घन भएको छैन । संविधानको कुनै दफा, धाराले पनि त्यसो भन्दैन । उहाँले राष्ट्रको अभिभावकत्व र संविधानको संरक्षकत्व लिनुभएको हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि संविधान र राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको टिप्पणी गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि संविधान/राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको छ। राजनीतिकरुपमा विवादमा पर्ला, तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो निर्णय इतिहासले प्रशंसा गर्नेछ ।’