बजेटमा कांग्रेसको टिप्पणी- सुधारको चक्र तोडेर पार्टीमुखी बजेट ल्याइयो

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकारशशरण महतले जीडिपी नबढ्ने समस्याको समाधान खोज्नुको साटो सरकार आफ्नालाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेपट्टी ज्यादा चिन्तित रहेको बताएका छन्। आज (आइतबार) संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलमा बोल्दै उनले रेभिन्यू बढिरहेको र लगानी उठिरहेका बेला जीडीपी नबढेको बताएका हुन् ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या के हो त टिप्पणी गर्न चाहन्छु । पहिलो समस्या हामीले यथेस्ट विनियोजन गरेनौं भन्ने पनि होइन । राजस्व प्राप्त गरेनौँ भन्ने पनि होइन । भारतमा राजस्व र जिडिपीको रेसियो हेर्ने हो भने ९.२ प्रतिशत छ । बंगलादेशमा ८.२ प्रतिशत छ । हाम्रो १७.९ प्रतिशत छ । भनेपछि हाम्रो इकोनोमी जुन छ, रेभिन्यू जिडिपी रेसियो हेरेर राम्रो छ । एक्सपेन्डिचर, जिडिपी रेसियो हेर्ने होभने पनि एकदमै माथि छ ।’

उनले भने, ‘२६.६ बङ्गलादेशको १२.६ बङ्गलादेशको १५.९ छ । उनीहरुको तुलनामा हामी रेभिन्यू पनि राम्रो उठाइराछौं । उनीहरुको भन्दा ज्यादा बजेट विनियोजन पनि गरिरहेको छौं । जिडीपी रेसियोको तुलनामा तर प्रतिफल आइरहेको छैन । बङ्गलादेशमा हाम्रोभन्दा ज्यादा ग्रोथ छ । भारतमा हाम्रोभन्दा निकै ज्यादा ग्रोथ रेट छ ।’

पछिल्लो समय भारतको जीडिपी रेसियो ८.२ पुगेको उनले बताए। ‘रेभिन्यू पनि बढिराछ लगानी पनि उठिराछ । तर उत्पादन बढिरा छैन । जीडिपी बढिरा छैन । यसको कारण के हो हामीले समस्याको समाधान खोज्नु पर्दैन । तर सरकार कहाँ कसरी कस्टीचिउन्सी आफ्नालाई सम्वोधन कसरी गर्ने भन्ने त्यतापट्टि ज्यादा चिन्तित छ,’ उनले भने । विकास खर्चभन्दा बढि चालू खर्च गर्दा पनि जीडीपी नबढेको उनको भनाई छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डा.महतले १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट पुर्‍याउन लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ९९ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने निर्णय गरेको आरोप लगाए । ऋणको भार बढिरहेका बेला यति ठूलो आन्तरिक ऋण लिने निर्णय लिनु उचित नभएको उनको तर्क छ ।

‘१८ खर्ब ६० अर्ब बजेट पुर्‍याउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनजीले ९९ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने निर्णय लिनु भयो। यो रकम सानो रकम होइन,’ उनले भने, ‘उत्पादनाशील क्षेत्रमा खर्च नगर्ने गलत स्थानमा लगानी गर्दा राजश्व वृद्धि हुँदैन ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि संसदमा छलफल सुरू भएको हो ।