अब पुरा होला त नेपालको रेल सपना ?

पछिल्ला केहि वर्ष यता नेपालमा रेल यातायात र राजधानीमै पनि मेट्रोरेल सञ्चालन गरिने कुराले निकै व्यापकता पाएको छ । अझ भर्खरै सम्पन्न चुनावहरुमा नेताहरुले यसलाई नै चुनावी मसला बनाएका थिए । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य यसका प्रमुख उदाहरण बनेका छन् । उनले उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल सञ्चालनलाई चुनावी मसला नै बनाएका थिए ।

खासमा रेल के हो, यो सञ्चालनका लागि के–के आवश्यक पर्छ ? नेपालमा रेल कुदाउन कति सम्भव छ भन्ने कुराको बारेमा सामान्य मात्रै जानकारी भएपनि केहि उच्चतहका व्यक्तिहरु नेपालमा रेल दौडाउन सकिने भाषण गरिरहेका छन् । मानौं यो उनीहरुको भाषणको नियमित स्तम्भ नै हो । जुन कार्यक्रममा पुग्यो उस्तै कुरा ! अझ भर्खरै नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त २ वर्ष भित्रैमा उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालन गरिने भनेर निकै महत्वाकांक्षी भाषण गरेको पनि ३ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म यस विषयमा सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।

उनले मेची–महाकाली रेलमार्ग पनि छिट्टै सञ्चालन गरिने बताएपछि भने जनमानसमा धेरै शंका–उपशंकाहरु उब्जन थालेका थिए । अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । पहिलो कार्यकालमै बोलेका कुरा अब पुरा गर्लान् त ? के उनले भने जस्तै यति छिट्टै रेल दौडाउने गरि निर्माणकार्य गरिदैंछ त ? वा नेपालले यसरी रेलमार्ग निर्माण गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्छ ? लगायतका प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । त्यसोभए नेपालमा रेलमार्ग सञ्चालनका सजिला र असजिला पाटाहरु के के छन् त ? एकपटक यसतर्फ चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

रेलमार्गको विश्व इतिहास केलाउने हो भने सन् १८७९ मा जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा पहिलो रेलमार्ग प्रयोगमा ल्याइएको थियो । यो जम्मा ३ सय मिटर मात्र लामो थियो । लगत्तै केहि वर्षपछि नै सन् १८८३ मा विश्वको प्रथम रेल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपालमा भने सर्वप्रथम वि.सं १९८४ मा रक्सौल–अमलेखगञ्ज ४७ किमी रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो ।

यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजपथ बनेपछि वि.सं ०२७ मा बन्द भयो । वि.सं १९९४ मा सुरु भएको जनकपुर–जयनगर ५१ किमी रेलमार्ग अन्तर्गतको पुल वि.सं ०५८ मा बाढीले बगाएपछि जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग २९ किमीमा सीमित भयो । जसो–तसो सञ्चालनमा भएकै बेला यसको स्तरोन्नति गर्ने बहानामा वि.सं. ०७० मा बन्द गरियो ।
रेल विभागले ३ वर्षअघि कोरियाली कम्पनीलाई मेट्रोरेलका विषयमा संम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाई प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएको थियो । प्रतिवदेन लगानी बोर्डमा पुगेपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

रेल विभागले दिएको जानकारी अनुसार काम सुरु भएको कम्तीमा पनि २० वर्ष अघि मेट्रोरेल बन्ने सम्भावना हुँदैन । नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने सम्भाव्यता धेरै छन् । प्रक्रियागत आर्थिक समस्या र चुनौती त्यो सम्भावना भन्दा धेरै गुणाले वढी छ ।

त्यसैले पनि नेपालमा नेता र मन्त्रीहरुले भाषणमा फलाक्ने गरेको जसरी छिट्टै रेल यातायात सञ्चालन गर्न भने निकै कठिन छ ।

प्रारम्भिक एक अध्ययन अनुसार उपत्यकामा ७७ कि.मी. रेलमार्ग बनाउन मिल्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये २५ कि.मी. भूमिगत र ५२ कि.मी. आकाशे हुन्छ । तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत बनाउन अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । उपत्यकामा पाँचवटा विद्युतीय मेट्रोरेल निर्माण गर्न सकिने र यसका लागि कुल ५ खर्ब ४७ अर्व लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

गएको असोज महिनामा नेपालमा रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भनेर चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले केरुङदेखि पोखरा हुँदै लुम्बिनी र काठमाडौंमासम्म पनि रेल मार्ग निर्माण गर्न सकिने बताएको छ । तर यसका लागी खर्च भने सोचे भन्दा धेरै नै लाग्ने टोलीको निश्कर्ष थियो ।
नेपालमा निर्माण गरिदैं रहेका रेलमार्गहरुको चर्चा गर्नुपर्दा भारत सरकारको अनुदानमा बथना–जोगबनी हुँदै विराटनगरसम्म नेपाल भित्रको १३.५ कि.मी. रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । जनकपुर–जयनगर, बिजुलपुरा–बर्दिवास ६९ कि.मी. रेलमार्ग पनि भारतकै अनुदानमा बन्दैछ । दुवै रेलमार्ग बनाउन नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको छ ।

त्यस्तै सरकारले सधैं छिट्टै सञ्चालन गर्ने भनेर फलाकिरहेको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाई ९४५ किमी रहनेछ । यस अन्र्तगत बर्दिवास–बुटवल ३०० किमी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १२७ किमीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।

यसको विकल्पमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर १७५ किमी निकुञ्जमा नपारी घुमाएर रेलमार्ग लैजाने विषयमा अध्ययन गर्न कोरियाली कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । यसैगरि रसुवागढी–काठमाडौं हुदै पोखरा–लुम्बिनी र भारतसँग सम्पर्क राख्ने गरि ५१९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको अध्ययनका लागि पनि सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।

यो रेलमार्गका लागि चीनले सहयोग गर्ने जानकारी दिइएको छ । यसको लागि एक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन सक्दै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बताइएको छ ।

हालसम्म रेलमार्ग सञ्चालनको अध्ययनका लागि मात्र सरकारले ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमध्ये डिपिआर तयारीमा १ अर्ब ८ करोड, जग्गाको मुआब्जा वितरणमा १ अर्ब ९९ करोड, ट्रयाकबेल्ड निर्माणमा ५४ करोड र अन्य खर्च २२ करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएको भएपनि यसक्षेत्रमा उपलब्धि भने नगन्य नै छ । कुरा धेरै , काम शुन्यको अवस्थामा रहेको नेपालको रेलमार्ग निर्माणले यो कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ कि नेपाल सरकारले विदेशी निकाय नगुहारेसम्म आफ्नै लगानीमा सजिलै रेल चलाउन सक्ने स्थिती छैन ।
यसैविच रेलमार्ग निर्माणमा सरकारको सुस्तता भएपनि अबको आठ महिनामा नेपाल–भारत बीच रेल गुड्ने सम्भावना बढेको छ । भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर रेल्वेलाइन निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले रेलको प्रबन्ध गरे आगामी कात्तिकदेखि रेल गुड्न सक्नेछ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे अन्तर्गत यतिखेर धमाधम रेलको लिक राख्ने काम भइरहेको छ । जयनगरबाट प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधामको दूरी जम्मा २९ किलोमिटर छ । जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ७९ किलोमिटर लम्बाइको रेल्वे मार्ग पनि तीन खण्डमा बन्दैछ ।

जयनगर देखि कुर्थासम्मको पहिलोे खण्ड अन्तर्गत ३४ किलोमिटर आगामी कात्तिकमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सन् २०१९ मा कुर्थादेखि भंगाहासम्म १८ किलोमिटर रेल्वे मार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ । बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्मको १७ किलोमिटर मार्ग सम्पन्न हुन थप तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ । अहिले जयनगर देखि भँगाहासम्म ५२ किलोमिटर रेल्वे मार्गमा काम चलिरहेको छ ।

भँगाहादेखि बर्दिबास खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । जयनगरवारी इनरुवादेखि भँगाहासम्म ९० प्रतिशतले मुआब्जा पाइसकेका छन् । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले करिब ३१ करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरेको छ । पहिलो खण्ड अन्तर्गत रेल लिकमा माटो पुरिने, ग्राभेल ओछ्याउने तथा पुलपुलेसा कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

रेल्वे स्टेसन, हल्टहरूमा भवन निर्माण कार्य तथा कर्मचारीहरूको आवासका लागि क्वार्टर निर्माण अन्तिम चरणका पुगेको छ । रेल ओछ्याउन पटरी जम्मा गर्ने कार्य समेत भइरहेको छ । भारततर्फको जयनगर र नेपाल तर्फको इनरुवासम्म तत्काल पटरी र विशेष प्रकारको ब्लास्टर गिटी जम्मा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यता चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण बल्ल सुरु गर्ने भएको छ । ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माण पछि नेपाल–चीन (केरुङदेखि काठमाडौं) रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ ।

चिनियाँ योजना अनुसार ०२० सम्म सीमावर्ती तिब्बती सहर केरुङसम्म रेल आइ पुग्नेछ । त्यसपछिको दुई वर्ष अर्थात सन् २०२२ मा रेल्वे लिंक काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

यो निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीन बीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । यस अघि २४ वैशाख ०७४ मा सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यस्तै ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको स्वीकृत गरेको थियो । चीनको १३ औँ पञ्चवर्षिय योजना (२०१६–२०२०) अवधि भित्रै यो रेलमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय उसले गरिसकेको छ ।
यता भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण अवधि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

भौगोलिक कठिनाईका कारण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन हुनसक्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको छ । विशेषगरी रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाईमा रहेको छ ।

यता नेपालका तर्फबाट चालू आर्थिक वर्ष ०७४,७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारीमा रेल विभाग पुगेको छ ।
हुन त सम्भावना नभएको कुनै कुरा छैन । गर्ने हो भने जे पनि सकिन्छ । तर नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा काम भन्दा कुरा धेरै हुने गरेको अवस्थाले यदि साँच्चै नै काम हुने अवस्था छ भने पनि जनताले विश्वास गर्न भने गाह्रै छ । एक त अस्थिर राजनीतिले कुनैपनि क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन भने अर्कातिर देशको आर्थिक हैसियत पनि कमजोर छ । यतिखेर अधिकांश नेपालीको अवस्था नाजुक छ ।

भूकम्पले घरबार नभएकाहरु टहरामा कष्टकर दैनिकी काट्दैछन् । सरकारले उनीहरुका लागि भरपर्दो सहयोग गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा नागरिकको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सरकारका कार्यक्रम देख्दा कुनैपनि ठूला आयोजनाहरु तत्कालै सम्पन्न गर्न सकिने गरि काम भैसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त कार्यक्रम नबनाई काम गर्न सकिंदैन । सबै कुरालाई नकारात्मक रुपमा सोच्न पनि मिल्दैन ।

तर तत्कालको अनिवार्य आवश्यकता के हो त्यो विषयलाई ओझेलमा पारेर १० वर्षपछि हुने कुरालाई अघि सारिएको वर्तमान अवस्था इतिहासको कुनै कालखण्डमा त पुरा होला, तर अहिल्यै यसको अनावश्यक प्रचारवाजी गरिंदा एकातिर सरकारले जनता माथीको विश्वास गुमाउँछ भने अर्कातिर विश्व जनमानसमा पनि देशको नराम्रो सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।

नेपालमा रेलमार्गको पछिल्लो हवाला पनि त्यस्तै पो हुने हो कि भनेर आमजनताले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा पनि सरकार भने मच्चिदैं –मच्चिंदै सस्ता कुराको प्रचार गर्न माहिर छ ।

रेल यातायातको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न प्रतिकिलोमिटर २ देखि अढाई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यहि अनुपातमा सरकारले भनेको मेची–महाकाली रेलमार्ग, राजधानीमा चलाउने भनिएको मेट्रोरेल र देशभरिका अन्य रेलयोजना निर्माणका लागि कति खर्च लाग्छ आफैं अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपालको आर्थिक अवस्थाले मात्रै यो कार्य सम्भव नभए पनि नेताहरुका अभिव्यक्ति सुन्दा भने मिठै लाग्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा पछिल्लो केहि दशक यता देशमा विकासका कुनैपनि कामले पूर्णता पाएका छैनन् ।

पछिल्ला राजनितीक नेताहरु राणाकालमा निर्माण गरिएका सडकमा दौडिरहेका छन् । उनीहरुले नै बनाएका भवनमा बसेर कार्ययोजना निर्माण गरिरहेका छन् । अनि आफैं भन्छन् – राणाहरुले यस्तो नराम्रो गरे, त्यस्तो नराम्रो गरे भनेर ।

साँच्चै भन्ने हो भने बरु त्यो समयमा विकास भएका थिए, अहिले विकासका नाममा ब्रम्हलुट मात्र भएको छ । काम भएकै छैन भन्दा फरक पर्दैन ।

यसरी काम चाहिं नगर्ने अनि कुरा मात्र धेरै गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुने हो भने नेपालको रेलमार्ग निर्माणको कुरा पनि एकदिन ओझेल पर्न सक्छ । सरोकारवाला निकाय यो विषयमा मौन बस्न मिल्दैन ।

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी