तीन तहका सरकारबीच यसरी भयो राजश्व बाँडफाँट

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ को दफा ६ बमोजिम संघीय सरकारले ७० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १५ र स्थानीय सरकारले १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गरी पाउने उल्लेख छ। यो रकम मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्कको रकममध्येको हो।

उक्त व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म  स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उपलब्ध गराएको सूचकाङ्कको आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले पठाएको हो।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयका अनुसार प्रत्येक महिनाको रकम महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र बाँडफाँट गरी सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्था भए पनि महालेखाले साउन र भदौ महिनाको राजश्व रकम भने एकै पटक पठाएको थियो। उक्त दुई महिनामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७-७ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो।

असोजमा ४ अर्ब ५२ करोड , कात्तिकमा ३ अर्ब ८१ करोड, मंसिरमा ३ अर्ब ५२ करोड र पुसमा ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पठाइएको हो।

पुसको तथ्याङ्क अनुसार, भ्याट र अन्तशुल्क मार्फत् राजश्व अन्तर्गत प्रदेश–३ ले सबैभन्दा ५६ करोड ८२लाख पाएको छ।

बाँकी मध्ये प्रदेश-१ ले ५६ करोड ४१ लाख, प्रदेश-२ ले ५३ करोड ५५ लाख प्रदेश-५ ले ५४ करोड, प्रदेश-२ ले ५३ करोड ५५ लाख, कर्णाली र सुदुर पश्चिम पश्चिमले ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको हो।

सबै भन्दा कम राजश्व पाउनेमा गण्डकी प्रदेश परेको छ, जसले ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त गरेको छ।