काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार तोकिएको समयभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइनेछ। तर, सूचीकरणमा सहभागी हुने सञ्जाललाई भने सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई पुनः सक्रिय गराइनेछ।

सरकारको यस कदमलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन गर्ने ऐतिहासिक पहलको रूपमा लिइएको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा २० आयोजना

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति पनि प्रदान गरिएको छ।

लिपुलेक मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको पहल

बैठकपछि प्रवक्ता गुरुङले भारत–चीनबीच नेपाललाई जानकारी नगराई लिपुलेक प्रयोगसम्बन्धी सहमति भएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओली आउँदो भदौ १४ गते चीन प्रस्थान गर्दै छन्। उनले त्यहाँ हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने र सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि प्रवक्ता गुरुङले दिए।