काठमाडौँ । अर्बौं मूल्यका मेडिकल उपकरणहरू बेवारिसे अवस्थामा थन्किँदा राज्यकोषमाथि परिरहेको भार अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक महत्त्वपूर्ण र कठोर नीतिगत निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले अबदेखि देशभरका सबै संघीय अस्पतालहरूमा ‘मेडिकल उपकरण अडिट’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो, जसले उपकरण खरिद, मर्मत र व्यवस्थापनमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो निर्णयसँगै अब सबै संघीय अस्पतालले आफूसँग भएका सम्पूर्ण उपकरण, तिनको हालको अवस्था (सञ्चालनमा रहेको, मर्मत गर्नुपर्ने वा काम नलाग्ने), आयु र आवश्यकताबारे विस्तृत प्राविधिक लेखापरीक्षण (अडिट) गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै अस्पतालहरूमा उपकरणको अवस्थाबारे चासो देखाएका थिए । मन्त्रालयसँग अस्पतालका उपकरणबारे कुनै एकीकृत र यथार्थ तथ्यांक नै नभएको पाएपछि उनले यसको समाधानका लागि पहल थालेका हुन् । मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई बिग्रिएका उपकरणको अवस्था अध्ययन र मर्मतको जिम्मा दिइएको थियो ।

आविष्कार केन्द्रको अध्ययनले एक भयावह तस्वीर बाहिर ल्यायो— करोडौं मूल्य पर्ने तर सामान्य खर्चमा सजिलै मर्मत हुन सक्ने कैयौं उपकरणहरू अस्पतालका कोठा र गोदाममा धुलो खाएर बसेका थिए । एकातिर बिरामीहरू उपकरण अभावमा महँगो शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य थिए भने अर्कोतिर सरकारी अस्पतालहरूले सामान्य मर्मतमा ध्यान नदिई नयाँ उपकरण खरिदमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका थिए । यही तीतो यथार्थले मन्त्रालयलाई उपकरण अडिट अनिवार्य गर्ने निर्णयमा पुर्‍याएको हो ।

“यो निर्णय केवल एउटा निर्देशन मात्र होइन, यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोतको सही सदुपयोग र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक नीतिगत फड्को हो,” मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले भने, “विगत तीन वर्षदेखि प्रयास भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब यसले उपकरणको वैज्ञानिक अभिलेख राख्न, मर्मतसम्भारलाई योजनाबद्ध बनाउन र अनावश्यक खरिद रोक्न मद्दत गर्नेछ ।”

डा. शर्माका अनुसार, यो अडिटले निम्न कुरामा प्रत्यक्ष सघाउ पुर्‍याउनेछ:

• उपकरणको यथार्थ स्थिति पहिचान: कुन अस्पतालमा कुन उपकरण कस्तो अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक प्राप्त हुने ।

• मर्मत योजना: मर्मत आवश्यक भएका उपकरणको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत गर्न सकिने ।

• सुरक्षा र गुणस्तर: उपकरणको नियमित परीक्षणले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित हुने ।

• खरिद व्यवस्थापन: आवश्यकताबिना नयाँ उपकरण खरिद गर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने र राज्यकोषको बचत हुने ।

• अभिलेख व्यवस्थापन: सबै उपकरणको वैज्ञानिक र डिजिटल अभिलेख तयार भई व्यवस्थापनमा सहजता आउने ।

यो निर्णयले अस्पतालहरूमा मौलाएको ‘कामचलाउ र गैरजिम्मेवार’ संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।