काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारको समग्र कारोबार प्रणाली एक निजी व्यावसायिक घरानाको नियन्त्रणमा रहेको र यसले ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ (भित्री कारोबार) को गम्भीर जोखिम निम्त्याएको खुलासा भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंले नै संसदको अर्थ समितिमा उपस्थित भएर यो संवेदनशील विषयको पर्दाफास गरेका हुन्।
नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली (नोट्स) जस्तो संवेदनशील संरचनाको विकास र सञ्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना भएको चापागाईंको भनाइ छ। उनले कम्पनीको नाम उल्लेख नगरे पनि बजारको प्राविधिक संरचनामा रहेको गम्भीर खोटलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्दै यसले समग्र पुँजी बजारको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताए।
के हो स्वार्थको द्वन्द्व?
नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली ‘नोट्स’को निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा ‘वाईको प्रालि’ले पाएको थियो। सुरुमा स्वतन्त्र प्रविधि कम्पनीको रूपमा रहेको वाईकोलाई हाल देशको एक ठूलो व्यावसायिक समूहले खरिद गरिसकेको छ। उक्त समूहका दर्जनौं कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत छन् र सोही समूहको आफ्नै लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी पनि सञ्चालनमा छ।
यस्तो अवस्थामा, कारोबार प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्ने कम्पनीले लगानीकर्ताले खरिद वा बिक्रीका लागि राखेका अर्डर (आदेश) हेर्न सक्ने, बजारको प्रवृत्तिबारे अग्रिम जानकारी लिएर अनुचित लाभ उठाउन सक्ने र गोप्य सूचना चुहाएर बजारलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने खतरा बढेको हो। सीईओ चापागाईंले भने, “सेयर कारोबारको मुटु मानिने प्रणाली नै निजी स्वार्थ बोकेको समूहको हातमा हुँदा भित्री कारोबारको आशंका स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ।”
संरचनागत सुधारको माग
संसदीय समितिमा चापागाईंले नेप्सेको पुनर्संरचनामार्फत यो समस्या समाधान गर्न सकिने संकेत गरे। “नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा यस्तो संवेदनशील प्रणालीको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुहुँदैन। यसलाई नेप्से आफैंले वा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निकायले सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिएर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा र बजारको विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्छ।”
सरकार र नियामकको भूमिका
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्व छ। वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाउने र लगानीकर्तालाई समेत वार्षिक १ अर्ब लाभांश वितरण गर्ने नेप्सेको कारोबार प्रणालीमाथिको नियन्त्रण गुम्नुलाई अर्थविद्हरूले चिन्ताको विषय मानेका छन्।
