काठमाडौं । संसदका दुई शक्तिशाली समितिहरू (अर्थ र सार्वजनिक लेखा)बाट प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनबारे प्राप्त परस्पर विरोधी निर्देशनका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) गम्भीर अन्योलमा परेको छ। बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बिहीबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा उपस्थित भई यस द्विविधाले गर्दा निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको बताएका छन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओ स्वीकृतिको संवेदनशील विषयमा दुई भिन्न संसदीय समितिबाट आएका बाझिएका निर्देशनले बोर्डलाई ‘चेपुवा’मा पारेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको पुरानो निर्देशन र अर्थ समितिले दिएको नयाँ निर्देशनबीच तालमेल नहुँदा बोर्डले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सकेको छैन।
“२०७९ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्ने र प्रिमियममा सेयर जारी नगर्न निर्देशन दिएको थियो, जुन निर्णय बोर्डको तत्कालीन सञ्चालक समितिले कार्यान्वयनमा लगेको थियो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले समितिसमक्ष आफ्नो जटिलता व्यक्त गर्दै भने, “पछि अर्थ समितिबाट हामीलाई कानुनबमोजिम अगाडि बढ्न भनियो। तर अहिले फेरि लेखा समितिले पुरानै निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सोधपुछ गरिरहेको छ। दुई समितिको फरक निर्देशनले हामी द्विविधामा छौं।”
संसदीय समितिहरूबाटै नीतिगत स्पष्टता नआउँदा नियामक निकायको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइले पुष्टि गर्छ। यसले गर्दा योग्य कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया तीव्र
आईपीओ स्वीकृतिमा अन्योल भए पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया भने प्राथमिकताका साथ अघि बढेको जानकारी दिए। लामो समयदेखि विवादित र रोकिएको यो प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले दुई पटकसम्म बाटो खोलिदिएपछि अब कुनै कानुनी वा प्रशासनिक रोकावट नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
“नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि बोर्डमा तीनवटा प्रस्ताव प्राप्त भएका छन्,” उनले भने, “चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका मापदण्ड र सर्तहरूको अध्ययन गरी मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।” यसले नेपालको पूँजी बजार छिट्टै बहु स्टक एक्सचेञ्ज प्रणालीमा प्रवेश गर्ने बलियो संकेत दिएको छ।
नेप्सेको पुनर्संरचनामा सरकारको भूमिका निर्णायक
अध्यक्ष श्रेष्ठले हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संरचनागत सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औँल्याए। नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सेबोन, नेप्से र सरकारबीच गहिरो सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले यसमा सरकारको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुने बताए। “नेप्से सुधारको खाका तयार पार्न सेबोनले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइसकेको छ,” उनले भने।
