प्रधानमन्त्रीले किन गरे सरकार संकटको संकेत ?

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सत्ता गठबन्धन बन्नु र भत्कनु सामान्यजस्तै बनेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दुई वर्ष नपुग्दै पटक-पटक सत्ता समीकरण फेरिएका घटना यसका उदाहरण हुन् ।

०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सँगै सत्तामा जान नसक्नु, एमालेको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नु, दुई महिनामै गठबन्धन टुट्नु, अनि कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिनुजस्ता घटनाहरू ताजै छन् । त्यसपछि पनि राजनीतिक समीकरण फेरिँदै गएको छ । अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ भने कांग्रेस यसमा प्रमुख हिस्सेदार बनेको छ ।

हाल संसद्मा सरकारसँग बहुमत भए पनि प्रमुख विपक्षी नेता प्रचण्डको ‘सरकार छिट्टै ढल्ने’ भनाइले सत्तामा अस्थिरताको संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जलि दिएर सत्तामा नबस्ने’ अभिव्यक्ति यसलाई थप बल दिन्छ । केही दिनअघि ओलीले सरकारमा कुनै संकट नभएको दाबी गरे पनि पछिल्लो समय भूराजनीतिक दबाबको संकेत गर्दै आफू सत्तामा रहनकै लागि स्तरहीन काम नगर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ओलीले भूराजनीतिक संवेदनशीलताको चर्चा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार चीनसँगको बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतापछि भारत र अमेरिकाको असन्तुष्टि तथा दबाबको सम्भावना देखिएको छ । भारतले नेपाललाई प्राथमिकतामा नराखेको संकेत परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको भारत भ्रमणमा उच्च राजनीतिक भेटवार्ता नहुनुले बल पुर्‍याएको छ भने ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो नआउनुले यसलाई थप पुष्टि गर्छ ।

यसअघि पनि नेपालमा सत्ता परिवर्तनमा विदेशी शक्तिको संलग्नताको चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ । तर, आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व दलहरूको जिम्मेवारी हो भन्ने सन्देश दिन सरकार असफल देखिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई दल कांग्रेस र एमाले मात्र मिले पनि आरामदायी बहुमत पुग्छ । यसबेला संसद्को अधिवेशनसमेत नभएको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल कुनै संकट देखिँदैन । तथापि, प्रधानमन्त्रीको भूराजनीतिक चिन्ताले सरकारमाथि थप दबाबको संकेत गर्छ ।

यसपटक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले फेरि सरकार संकटमा परेको त स्पष्ट हुन्छ तर आन्तरिक राजनीतिको मियो नेपालकै दलहरूले सम्हाल्छन् भन्ने दृढता भने प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालको राजनीति सधैँ अस्थिर रहँदै आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारका नेतृत्वदायी दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । सत्ता राजनीतिलाई गिजोल्नेभन्दा देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने सोच अपनाउन सबै दलहरूले सहकार्य गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।