शान्ति प्रक्रियाका १२ वर्ष : राहतमा मात्र १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो।

राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित परिवारलाई राहतबापत राज्य कोषबाट अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन। पीडितले न्याय पाउने कुरा भने टाढाको विषय बनेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन्।

२०७३–०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका हकदार, विस्थापित, घाइतेलगायतका नाममा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको हो। राज्यले पीडित परिवारलाई राहतका नाममा रकम दिए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । राज्यका तर्फबाट सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका मुद्दा प्राथमिकतामा नराख्दा आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन्।

१८ हजार ७६ मृतक परिवारले राहतका लागि दाबी गरेको देखिन्छ । राज्यबाट मृतकका परिवारलाई ६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मृतक १४ हजार ४१८ जनाका हकदारलाई राज्यले राहत रकम बाँडेको तथ्यांक छ। चार हजार ६४९ जना मृतकबाट एकल महिला भएकालाई राज्यले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिएको छ ।

त्यसैगरी ७९ हजार ५७१ विस्थापितलाई रकम बाँडेको तथ्यांक छ । द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा गुमाएका ७८ जना बालबालिकालाई सरकारले ६० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएको छ। १६ हजार ३३८ बेपत्ता परिवारलाई १० लाखका दरले राहत रकम दिइएको छ । त्यसैगरी मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम १०५ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ।