काठमाडौं । माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका अघि बढाइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । संखुवासभास्थित आयोजनाको २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न बुधबार पूर्वयोग्यताको सूचना आहृान गरिएको छ । इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र (४ जनवरी २०१९) आवेदन दिन सक्नेछन् ।
विराटनगर-किमाथाङ (कोसी राजमार्ग) सडक अन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छङग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक) सम्मको पहुँच सडकमा २ किलोमिटर सुरुङ र २ वटा पक्की पुल बनाउनु पर्नेछ । सरकारले चीनस्रगको नाका जोड्ने कोसी राजमार्गको निर्माण गरिरहेको छ । इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङकन गरी पूर्व योग्यतामा सफल भएका कम्पनीस्रग चैतको पहिलो साताभित्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावका लागि टेण्डर आहृान गर्ने कार्यतालिका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘परामर्शदाता कम्पनीले पहुँच सडकको डिजाइन गरिरहेको छ,सडक अभावका कारण आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण प्रभावित हुन नदिन सडक निर्माणका लागि टेण्डर आहृान गरिएको हो’, घिसिङले भने । ‘पहुँच सडक निर्माण सुरु भएको २४ महिनाभित्र काम सक्ने र त्यसबीचमा आयोजनाको विस्तृत इक्जिनियरिङ सक्ने, लगानी जुटाउने, ठेकेदार छनोट गर्ने लगायतका काम समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइने छ ।’ कम लागतमा बढी ऊर्जा (हिउँद) प्राप्त हुने भएकाले आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९को जुनबाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२१को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
सरकारले फागुन ०६९ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकेकाले आयोजनाको लाइसेन्स पनि अव प्राप्त हुने घिसिङले बताए । दातृ निकाय विश्व बैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो काम सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहॊस