नेपालले अब चाहेका बेला भारतबाट विजुली किन्न सक्ने, आयात-निर्यात मूल्य पनि बराबर

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रवार सकिएको समितिको १४औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यहरुमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको हो ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुनेछ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सुनाए ।

बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गएको फागुनको महिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौँ बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३भित्र र अप्रिल-मे २०२३मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विद्युत् आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत् आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर ७ दशमलव २१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२-२३ को लागि १३२ केभि प्रसारण लाइनमार्फत् हुने विद्युत आदानप्रदान दर तय गरेको हो ।

विद्युत् आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेलामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत् आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको बेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र त्यो दर भारतर्फत् निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताएका छन् । ‘आव २०१९÷२०का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरुलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युतको बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ’, घिसिङले भने ।

‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा हैन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युतको दर हो, चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, यो दर हामीले विद्युत निर्यात गर्दा पनि पाउने छौं ।’

उनले गएको डिसेम्बरमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग बिडिङमार्फत् माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रति युनिट क्रमशः ७ दशमलव ५० र ८ दशमलव ७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताएका छन् । ‘प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका कम्पनीहरुले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकोले यो कम्पनीहरु प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन्’, घिसिङले भने ।

‘बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकोले दर सस्तो भएको हो, प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रुपमा प्रतियुनिट विद्युतको औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने गएको छ, यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ, त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ ।’

बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ, यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत्, विद्युत् आदान प्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धि अन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिकरुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत् र अन्य ठाउँबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ । प्राधिकरणले प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत चालु आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।