काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकाल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वका सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या २५ पुर्याउने कसरत थालेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले भागबन्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने कसरत थालिएको हो ।
दुई महिना अघिमात्रै संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय १५ वटामा सीमित पार्न सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले भने त्यो सिफारिसलाई लत्त्याउँदै मन्त्रालयको सङ्ख्या २५ पुर्याउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । स्रोतकाअनुसार युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय टुक्य्राउने विषयमा छलफल भएको हो ।
यसअघि २०७४ को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको एक महिनामै मन्त्रालय २२ वटा पुर्याएका थिए । अहिले सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलले मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी विस्तार गर्न मिल्दैन ।
तर उपप्रधानमन्त्रीको संख्याबारे भने संविधानमा केही उल्लेख छैन । त्यसैले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पनि पाँच पुर्याउन कसरत सुरु भएको हो । हाल सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री छन् । राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कम्तीमा एउटा उपप्रधानमन्त्री चाहिने सर्त राखेका छन् । ती दललाई उपप्रधानमन्त्री दिँदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पाँचवटा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ ।
सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहित सात दलले समर्थन गरेका छन् । पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र दुई दललाई प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउने उनको तयारी छ ।
०७४ को चुनावअघि संघमा मन्त्रालयको संख्या ३१ वटा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागबन्डा मिलाउन पटक-पटक विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ६४ सदस्यीय बनाएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो ।
