काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात र रेमिट्यान्स भुक्तानीको दैनिक सीमा बढाउँदै अर्थतन्त्रमा थप चलायमानता ल्याउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । एकीकृत परिपत्र २०८१ संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले दैनिक २५ केजी सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन यसअघि २० केजी मात्र थियो । यसैगरी, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रकम दैनिक २५ लाख रुपैयाँसम्म ल्याउन सकिनेछ, जुन यसअघि २० लाख रुपैयाँमा सीमित थियो ।

सुनचाँदी व्यवसायीका लागि यो निर्णयले बजारमा सुनको आपूर्ति सहज बनाउने र माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी चाडपर्व र विवाहको सिजनमा सुनको माग बढ्ने भएकाले यो वृद्धिले बजारमा सुनको अभाव हुन नदिने र अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ। ‘बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न यो निर्णय गरिएको हो,” राष्ट्र बैंकले बतायाे।

रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई परिवार तथा व्यावसायिक साझेदारहरूलाई ठूलो रकम पठाउन थप सहज हुनेछ। नेपालमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरूले बिक्री, कमिशन, शुल्क, पारिश्रमिक लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशबाट प्राप्त हुने रकम इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनी मार्फत् सम्बन्धित वेनेफिसियरीको खातामा दैनिक २५ लाख रुपैयाँसम्म (एकपटक वा पटक पटक) जम्मा गर्न सकिनेछ।

यो प्रावधानले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई विदेशबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ। यद्यपि, इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरूले रकम संकलन र भुक्तानी गर्दा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम ग्राहक पहिचान (KYC) कागजातहरू अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। यसले वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न र मनी लाउन्ड्रिङ जस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

यी दुवै निर्णयले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। सुन आयातमा वृद्धिले सुनचाँदी बजारमा स्थिरता ल्याउनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुन सक्छ। त्यस्तै, रेमिट्यान्स भुक्तानीको सीमा वृद्धिले विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भई विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्न र समग्र भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ।