अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई कानूनअनुसार निलम्बनको कार्यान्वयन गराउन भनेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गराउन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भनेको हो।
कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायलगायतलाई निलम्बन कार्यान्वयन गराउन लेखी पठाइएको छ। उपाध्याय वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको भनी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएको थियो।
मोहन्याल गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरीलाई पनि उनीविरुद्धका अन्तिम मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बित गर्न आयोगले भनेको छ। उनीविरुद्ध अघिल्लो कार्यकालमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएकाेमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
नुवाकोट, विदुर नगरपालिका–९ का अध्यक्ष हरिराम भण्डारीलाई पनि निलम्बन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। भण्डारी सो नगरपालिकामा पर्ने सुरक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुँदा विद्यालयको रकम हिनामिना गरि भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै अछाम जिल्ला, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ मा निर्वाचित भएका सुरतबहादुर रावललाई पनि पदमुक्त गराउन भनिएको छ। सोही नगरपालिका–७ मा रहेको कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरि सेवामा बहाल भएको कसुर ठहर भएर पाँच हजार जरिवाना सजाय भएको थियो ।
