काठमाडौँ । जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका एक उम्मेदवार भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी भएको पाइएको छ । न्याय सेवा आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा दोस्रो नम्बरमा नाम निकाले चन्द्रकुमार पोखरेल भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी भएको पाइएको हो ।

उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी भएको खुलेको हो । नौवटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिप्राप्त गरेभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको विषयमा राजस्व उठाउने सिफारिस भएकोमा त्यसलाई १८ लाखमा घटाई एक अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ । अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेसँगै उनी निलम्बित भएका थिए ।

‘कानुनको आफूखुसी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व)असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बद्नियतका साथ’ पोखरेलसमेत सम्मिलित समितिले राजस्व चुहावट गरेको भन्दै उनलाई सजाय माग गरिएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने राजस्वमा चुहावट गर्न सहयोग गर्दै सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाखभन्दा बढीको नोक्सानी गराएको आरोप उनीमाथि छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले गठन गरेको एक समितिमा रहँदा कानुनको गलत व्याख्या गरी उन्मुक्ति दिएको उनीमाथि अख्तियारको अभियोग छ ।

अख्तियारले गत माघ १२ गते दायर गरेको मुद्दामा उनलाई सरकारी छानबिन समितिमा रही बदनियत पूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई प्रतिवेदन दिएको दाबी गर्दै तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना माग गरेको छ।

आयोगले विशेषमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र कुमार पोखरेल, सि.डि.मे.ई प्रशान्त बोहरा, सि.डि.जि. धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारीले खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा मिति २०७७।०२।१५ गते गठित दोश्रो समितिमा रही कानूनको आफू खुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असूल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको १/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी क्षतिपूर्ति भराउन पर्ने स्पष्ट कानूनी प्राबधानको मर्म र भावना विपरीत कानूनको गलत व्याख्या गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) लिनु नपर्ने भन्दै अरबौ रूपैंया राजस्व चुहावट हुने गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी गलत प्रतिवदेन दिई भ्रष्टाचार गरेकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।’

भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी भएकाले पोखरेलले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि न्यायाधीशको मौखिक परिक्षामा भाग लिन नपाउने भएका छन् । यद्यपि मौखिकको मितिभन्दा अगाडि नै सफाइ पाएमा भने सहभागि हुन पाउनेछन् ।

१८ सीटमा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण
न्यायसेवा आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा १८ जना माग भएकोमा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण भएका छन् । न्यायालयको विवादका कारण केही महिनादेखि रोकिएको नतिजा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको न्यायसेवा आयोगको बैठकले सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि विवादका कारण आयोगको बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।

वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्काका साथै आयोगका सदस्यहरू कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहितको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । गत १९ साउनमा आयोगले १८ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको थियो । असोजमा सञ्चालन भएको परीक्षामा एक सय ९६ जना सहभागी भएका थिए ।

आयोगले आन्तरिक खुलामा नौ, खुलामा पाँच र महिला कोटामा दुईजनाका साथै आदिवासी-जनजाति र मधेसीमा एक-एकजनाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । आन्तरिक खुला र खुलामा तीन-तीनजना उत्तीर्ण भएका हुन् । दुवै कोटामा उत्तीर्ण हुने एकै व्यक्ति छन् । ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरीले लिखित परीक्षामा नाम निकालेका हुन् । उत्तीर्ण भएकालाई २९ फागुनमा साढे ४ बजेका लागि मौखिक परिक्षाको मिति तोकिएको छ ।