जी-२० देशका नेताहरू ग्लोबल वार्मिङ सीमित राख्न सहमत

बीबीसी । कर्पोरेट करसम्बन्धी विषयमा ऐतिहासिक काम गरेका जी–२० देशका नेताहरू जलवायु परिवर्तनको बारेमा भने केही प्रतिवद्धताहरू मात्रै जाहेर गरेका छन् ।

विश्वका समृद्ध अर्थतन्त्र भएका २० देशका नेताहरू ‘अर्थपूर्ण र प्रभावकारी कार्यहरू’ गर्दै ग्लोबल वार्मिङलाई सीमित गर्ने प्रयासहरू जारी राख्न सहमत भएका छन् । रोमको जी–२० सम्मेलनले केही ठोस प्रतिवद्धताहरू गरेको छ । तर, यसले सम्झौताले अभियान्ताहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ ।

सम्मेलनको आयोजक इटलीले ग्लास्गोमा कोप–२६ सम्मेलन अघि दृढ लक्ष्य तय गर्ने आशा गरेको थियो । कोप–२६ सम्मेलन सुरु भइसकेको छ । कोप–२६ को आयोजक यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले काम बिना नेताहरूका वाचा पाखण्डी हुने बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले जी–२० मा उपलब्धिमुलक बैठकहरू भएको भन्दै ग्लास्गोमा जलवायु मुद्दामा प्रगति हुने बताए । उनले विश्वका ठूला प्रदूषकहरूमध्ये चीन र रुसको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् ।

१९ देशहरू र यूरोपियन युनियनसहित २० सदस्य रहेको जी–२० समूहले विश्वको कार्बन उत्सर्जनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । नेताहरूद्वारा जारी गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिमा पनि २०५० सम्म नेट जिरो प्राप्त गर्ने विषयमा कुनै सन्दर्भ उल्लेख नगरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

नेट जिरो भनेको वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासहरूको मात्राथप हुन नदिनु हो । यसको लागि हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन जतिसक्दो घटाउने र बाँकी रहेकालाई सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । यद्यपि, इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रगीले समापन वक्तव्यमा जी–२० देशहरू यो शताब्दीको मध्यसम्म लक्ष्यमा पुग्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । वैज्ञानिकहरू जलवायु विपत्ति हटाउन सन् २०५० सम्म यो लक्ष्य पूरा गर्नैपर्ने बताउँछन् र यसमा धेरै देशहरू पनि सहमत छन् ।

यद्यपि, चीन र रुसले यो लक्ष्यलाई एक दशक पछि सन् २०६० सम्म धकेलेका छन् । चीन र रुसका राष्ट्रपति भने रोममा उपस्थित हुनुको सट्टा भिडियो लिंकमार्फत् जोडिएका थिए । उनीहरूको अनुपस्थितिले सम्झौतामा पुग्न सजिलो नहुने चिन्ताहरू प्रकट भएका थिए । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आगामी तीन दशकमा कार्बन न्युट्रलिटीमा पुग्ने मात्र नभई आफ्ना छिमेकी र ईयूलेभन्दा पनि कम कार्बन उत्सजर्न गर्ने योजना रहेको बताएका थिए ।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो वर्षको अन्त्यसम्म कोइला प्लान्टहरूमा नयाँ लगानी नगर्ने वाचा गरिएको छ । जुन चीन, रुस र भारत जस्ता कोइला निर्भर देशका लागि कडा सन्देश हो । तर, जी–२० नेताहरूले आफ्नो राष्ट्रमा कोइला उर्जा अन्त्य गर्ने विषयमा भने सहमतिमा पुग्न सकेनन् ।

इटलीका प्रधानमन्त्री ड्रगीले विकासोन्मुख देशहरूलाई १०० अर्ब डलर जलवायु कोष प्रदान गर्ने लक्ष्य नजिक पुगेको बताए । यो एउटा प्रमुख वाचा हो जुन २०२३ सम्म धकेलिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले ट्विट गर्दै आफ्नो आशा अपूरै रहेको तर नमरेको बताएका छन् ।

अभियान्ताहरूले विज्ञप्तिमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जी–२० को प्रतिवद्धताहरू पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ । शनिबार अर्थतन्त्र र कोभिडको बारेमा भएको छलफलपछि जी–२० देशका नेताहरूले ठूला व्यवसायहरूको नाफामा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर लगाउने एउटा विश्वव्यापी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका थिए ।