भारतबाट बर्षेनी सवा खर्ब भित्र्याउने १० लाख श्रमिक उपेक्षित

काठमाडौं । बारा, डुमरवानाका टुकनाथ शर्मा कतारमा एक दशक बिताएर स्वदेश फिरेका थिए । घरमै चार वटा गाई पालेर जीविकोपार्जन गर्ने उनको योजना थियो । तर बचाएर ल्याएको रकमले घर बनाउँदाको ऋण तिर्नै मुस्किल पर्‍यो । गाई किनेर पाल्न सकेनन् ।

जिल्लामा अरू काम पाएनन् । उनी चेन्नई हिंडे । भिसा कुरेर बस्नुपरेन । खाडी उड्न जस्तो एक लाख ऋण पनि लागेन । जम्माजम्मी ५ हजार भारु खर्च गरेर चेन्नई पुगे । एक वर्षदेखि उनी टी नगरस्थित कपडा पसलमा चौकीदारी गरिरहेका छन् ।

मासिक १५ हजार भारु हात पर्छ । खाडी र मलेसियामा जाने कामदारका लागि जस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति भारत गएकालाई नभएकामा भने ४५ वर्षीय शर्मालाई दुःख लाग्छ । ‘कतार जाँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ । बिमा हुन्छ । बिरामी परेर फर्के पनि औषधि गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘भारत जानेलाई राज्यले हेर्दैन । आखिर जता गए पनि नेपाली नै हुन् ।’

कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्कने नेपालीले राज्यको उपेक्षा सबैभन्दा बढी महसुस गरे । उता रोजगारी गुमेपछि र संक्रमणको जोखिम बढेपछि घर फर्केकाहरूले सीमा पार गर्न नपाएर कैयौं दिन कष्टपूर्वक गुजार्नुपर्‍यो । धेरै रोइकराइपछि मात्र उनीहरूले नाका पार गर्न पाए ।

नेपाल र भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का देशमा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आउजाउमा खुला रहने प्रावधान छ ।

यही बुँदाका कारण १ हजार ८ सय ७० किलोमिटर लामो सीमामा नेपाली र भारतीयले बिनाराहदानी रोजगारीका लागि आउजाउ गर्न पाउँछन् । तर अधिवक्ता रमेश बडालले सन्धिमा उल्लेख गरिएअनुसार रोजगारी बाहेकका विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

‘अरूमा दुवै देशले अनुकूल कानुन बनाएर लागू गरिसकेका छन्,’ उनले भने । नेपालको श्रम ऐनले भने यहाँ कार्यरत भारतीय श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो अभिलेखमा राखी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने गरेको छैन । यसले तल्लो वर्गका श्रमिकमाथि आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छैन । ‘खाडी र मलेसियामा जानेभन्दा गरिब तप्काका मानिस भारतको श्रम बजारमा छिर्छन् ।

सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको वर्गलाई नै राज्यले सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छैन,’ श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले भने, ‘भारत जानेहरूको बलियो आवाज नभएकाले सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’ खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकलाई दोहोरो बिमा अनिवार्य छ ।

गन्तव्य देशमा गइसकेपछि रोजगारदाताका तर्फबाट बिमा गरिदिनुपर्नेछ । कार्यस्थल वा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गए गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित गरिएको छ ।

जुनसुकै कारणले ज्यान गए पनि परिवारलाई कम्तीमा १७ लाख रुपैयाँ पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिएको छ । घरैसम्म शव ल्याइदिन्छ । सन्तानको उच्च शिक्षासम्मको खर्च सरकारबाटै बेहोरिन्छ । औषधि उपचारको खर्च पाइन्छ । कुन कम्पनीमा कस्तो श्रममा कसले काम गर्ने भनेर पूर्ण विवरण सरकारले व्यवस्थित रूपमा राखेको छ ।

भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले यी सुविधा पाउँदैनन् । ‘यस्तो सुविधा त छाडौं, हामीले कमाएको पैसा पनि नेपाल पठाउन सहज छैन,’ शर्माले भने, ‘कमाएको पैसालाई बैंकमा राख्न पाउने सुविधा छैन ।’ बैंकमा खाता खोल्न अनिवार्य आधार कार्ड चाहिन्छ । आधार कार्ड सबै श्रमिकसँग हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतबाट बर्सेनि एक बिलियन डलर (सवा खर्ब रुपैयाँ) विप्रेषण भित्रिएको थियो ।

सस्तो र सहज रूपमा विप्रेषण पठाउनका लागि सहजीकरण गर्न भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २००९ देखि ‘इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स स्किम’ लागू भने गर्दै आएको छ । यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकले बैंक खाता नभए पनि वर्षको १२ पटकसम्म प्रतिकारोबार २५ हजार भारु बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल पठाउन सक्छन् ।

यस योजनासँग आबद्ध बैंकहरूले ‘नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर’ मार्फत स्टेट बैंक अफ इन्डियाको तोकिएको खातामा रकम राखेर नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले आफ्ना शाखा र प्रभु मनि ट्रान्सफरमार्फत पैसा ग्राहकको हातमा पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

एसबीआईमा बैंक खाता हुने श्रमिक वा तिनको परिवारको हकमा नेपालमा विप्रेषण पठाउन कुनै शुल्क लाग्दैन भने सो बैंकमा खाता नभए पाँच हजारसम्मका लागि ५० र ५ हजारदेखि ५० हजारसम्मका लागि भारु ७५ शुल्क लाग्छ । भारतको स्थानीय रेमिट कम्पनीले पनि त्यहाँको बैंकसँग सहकार्य गरी नेपालका बैंकमार्फत यहाँका रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत रकम पठाउन सक्छन् । तर यसमा सबै श्रमिकको पहुँच छैन ।

नेपाल जीवन गुणस्तर सर्वेक्षणअनुसार ५२.५ प्रतिशत श्रमिकले घर आउँदा साथमै रकम बोकेर ल्याउने गरेका छन् । २७.४ प्रतिशतले साथीभाइमार्फत पैसा पठाउँछन् । ७.१ प्रतिशतले परिवारभित्रकै सदस्य वा आफन्तमार्फत, ८.५ प्रतिशतले बैंकमार्फत र अन्यले अरू माध्यमबाट पैसा घर पठाउँछन् ।

‘कमाएको पैसा साथमा ल्याउँदा सीमामा दुवैतर्फ खटिने सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका उदाहरण धेरै भेटिन्छ,’ भारतीय श्रम बजारको अध्ययन गरेका सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेल्सलाम) का सहायक निर्देशक जीवन बानियाँले भने, ‘नेपालीका लागि भारतीय श्रम बजारमा प्रवेश गर्न र निस्कन मात्रै स्वतन्त्र छ । श्रमिकलाई कतैबाट सुरक्षा प्रदान गरिएको छैन । भारतीय नागरिकले सरह सुविधा पाउँदैनन् । एकै खालको व्यवहार भेटिँदैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले तयार पारेको नेपालसम्बन्धी आप्रवासन प्रोफाइलअनुसार भारतीय आप्रवासन नेपालको प्रभाव, नीति निर्माण र सुरक्षा भन्दा बाहिरै छ । ‘भारत जाने नेपालीको तथ्यांकको अभाव छ । जसका कारण आप्रवासनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । सीमाको प्रत्येक बिन्दुमा आउजाउ गर्नेको अभिलेख राख्नुपर्छ,’ आईओएमले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ ।

भारतभर कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्याक छैन । दुई वर्षअघि सार्वजनिक राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणअनुसार भारतमा झन्डै ९ लाख ६९ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यो नेपाल बाहिर गन्तव्य देशमा रहेको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकबाहिर रहेकामध्ये ३७.६ प्रतिशत नेपाली भारतमा छन् । श्रम सर्वेक्षणले ६०.१ प्रतिशत जागिरे वा दैनिक ज्यालादारीका रूपमा काम गर्ने, ८.७ प्रतिशत रोजगारदाता वा कम्तीमा एक जना तलबी श्रमिक लगाएको व्यवसायी वा अरूलाई काममा लगाउने, २२.१ प्रतिशत व्यवसायी वा नियमित श्रमिक नलगाएको वा आफ्नै काम गर्ने र ८.७ प्रतिशत पारिवारिक व्यवसायमा सघाउने व्यक्ति रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका श्रमविज्ञ गुरुङले ‘राजनीतिक अवस्था’ ले श्रमिकहरू चेपुवामा परेको बताए । ‘भारतमा जनगणना हुने समयमा योजना आयोगका तर्फबाट भारतीय समकक्षीलाई जनगणनामा नेपालीलाई समेट्न अनुरोध गरेका थियौं ।

भारत तयार भए यहाँ रहेका भारतीयलाई पनि हामी जनगणनामा समेट्न तयार रहेको बतायौं । तर उताका समकक्षीले यो राजनीतिक मामिला भएको भन्दै इन्कार गरिदिए,’ उनले भने, ‘यो खालको राजनीतिक अवस्थाले श्रमिकहरू पेलिएका, थिचिएका छन् । भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीको तहमा श्रमिकका सवाल मूल एजेन्डा बन्नुपथ्र्यो । त्यो कहिल्यै बनेन ।’

श्रमविज्ञ गुरुङका अनुसार भारत र नेपालमा कार्यरत नागरिकको तथ्यांक स्पष्ट नभएसम्म राजनीतिक सम्बन्धमा तरलता भइराख्नेछ । ‘जबसम्म यस्तो तथ्यांक दुवै देशबाट राख्ने काम हुँदैन, तबसम्म सम्बन्ध तरल भइराख्छ । नेपालले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिलेख राख्न सरकारलाई किन महाभारत परेको हो ?’

श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा दिने भन्दै २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत जाने श्रमिकलाई बिमा गरी पठाउने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भारततर्फ जानेको संख्या, रोजगारीसम्बन्धी विशेषता, विप्रेषणको प्रवृत्ति, आप्रवासनमा जानेले भोग्नुपरेका चुनौती जस्ता विवरणबारे जानकारी हुनुपर्ने बताउँदै अन्य देशमा जाने श्रमिकले पाउनेसरह कल्याणकारी सेवा दिन स्थानीय तहमै रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा अभिलेखीकरण गर्न लबिङ गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा छैन ।

‘नेपालका नीति तथा कानुनले भारत कामका लागि जानुलाई वैदेशिक रोजगार नमान्नु हो । परम्परादेखि नै भारत र नेपालबीच सहज आवतजावत छ । मौसमी रोजगारीमा जानेलाई व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त ध्यानाकर्षण गराउन नसक्दा लाखौं नेपाली निरन्तर समस्यामा पर्दै आएका छन्,’ श्रम मामिला प्रशासनका विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘अब यसको व्यवस्थापन गर्ने भूमिका स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्छ । आफ्नो स्थानबाट रोजगारीमा जानेको अभिलेख राखी कल्याणकारी सेवा दिइनुपर्छ ।’ -कान्तिपुर दैनिकबाट