काठमाडौं । बिहीबार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भएको छ । बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोख्रेलले उक्त विधेयक नेपालभरका सबै प्रयोगशालालाई नियमन गर्न नभई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई मात्रै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
उनले बाहिर यो विधेयकले देशका सबै प्रयोगशालालाई नियमन गर्ने भन्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो विशेष रूपमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई नियमन गर्न बनाइएको छुट्टै विधेयक हो। नेपालमा रहेका सबै प्रयोगशालालाई यसले नियमन गर्दैन ।’ मन्त्री पोख्रेलले अपराध अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन, परीक्षण र विश्लेषणलाई वैज्ञानिक विधिबाट प्रभावकारी बनाउन यस्तो प्रयोगशालाको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले समेत छुट्टै विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरी प्रमाण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको स्मरण गराए ।
‘यसले अपराध, अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनको लागि आवश्यक प्रमाण संकलन, परीक्षण, विश्लेषण, वैज्ञानिक विधि र प्रद्धतिद्धारा गर्नको लागि यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा छुट्टै प्रयोगशालाको आवश्यक परेको भनेर अदालतले छुट्टै प्रमाण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गराउन स्थापना गर्ने भनेर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला आवश्यकता परेको हो,’ उनले भने । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले विधेयक अझै परिपक्व हुन बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै सुधारका लागि थप व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। ‘विशेषगरी डीएनए प्रमाण सम्बन्धी विषयमा अझै धेरै प्रावधान समेट्न बाँकी छ,’ उनले भने।
समिति सभापति ओजस्वी शेरचनले विधेयक न्याय प्रणालीका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले विधेयकका धेरै विषय ‘तोकिएबमोजिम’ वा नियमावलीमार्फत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएकाले ती विषय विधेयकमै स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले प्रमाण संकलनदेखि प्रयोगशालासम्म पुर्याउने प्रक्रियाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘प्रयोगशाला अत्याधुनिक र दक्ष जनशक्तिसहितको भएपनि त्यहाँ पुग्ने प्रमाण सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रमाण कसरी संकलन गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने र कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा प्रमाणमा छेडछाड (ट्याम्परिङ) हुने जोखिम रहन्छ र त्यसले सही प्रतिवेदन दिन सक्दैन।’ उनले प्रमाणको ‘चेन अफ कस्टडी’ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
