यसरी नियुक्त खतिवडालाई संविधानअनुसार ६ महिनासम्म निरन्तरता दिन सकिने भएकाले पार्टीले आवश्यकता ठान्दा त्यहीबीचमै अर्को निर्णयका आधारमा पुनः सांसद मनोनीत गर्न सकिने विकल्प छ ।
खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘२१ गते शपथको कार्यक्रम तोकिएको छ । तपाईंहरूसँग त्यही भेट हुन्छ ।’
नेकपाभित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले खतिवडाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसँगै पुनः अर्थमन्त्रीको शपथ लिने सम्भावना बढी देखाएको छ । संवैधानिक मामलाका जानकारहरूका अनुसार २४ फागुनमा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा स्वतः पदमुक्त हुन्छन् किनभने उनी अहिले सांसदकै हैसियतमा मन्त्री भएका हुन् । सांसद पद नरहनेबित्तिकै उनको मन्त्री पद पनि जान्छ ।
‘संघीय सांसद नहुँदै धारा ७८ अनुसार उहाँ मन्त्री हुनुभएको हो । त्यसपछि उहाँले शपथ लिनुभएको हो । त्यसैले उहाँको पदावधि दुई वर्ष सकियो,’ संवैधानिक मामलाका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उहाँ स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुहुन्छ । त्यस्तो वेला मन्त्रीमा निरन्तरता दिन पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले खतिवडाको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रिय सभाको शपथ नहुन्जेल उनी स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर उनलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्छन् र त्यसपछि मात्र उनको मन्त्रीको हैसियतमा शपथ हुनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
