एमसीसीमा नेपालको १३ अर्ब किन ?

काठमाडौं । नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालका तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमै भन्नुपर्ने समेत कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै संशोधनबिना संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने विषयमध्ये नेपालबाट लगानी गर्ने भनिएको १३ अर्ब रुपैयाँको मोडालिटीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अमेरिकाले अनुदान दिने र हामीले पनि एमसीसीलाई अनुदान नै दिनुपर्ने अमिल्दो खालको व्यवस्था छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाए पनि पूर्ण रूपको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन ।

सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसबाहेक नेपालको पनि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ रहने भनिएको छ । विदेशीले दिने यस्तो अनुदानमा नेपालको पैसा पनि थपेर परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका ठीक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । एमसीसी सम्झौता प्रसारणलाइन निर्माण र सडक निर्माण परियोजनाका लागि हो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १० वटा विषय सच्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसमा मुख्य दुइटा कुरा उल्लेख छन्– आईपीएसअन्तर्गत होइन भन्ने लिखित रूपमा अमेरिकाले भन्नुपर्ने र सम्झौताका भाषा र अमिल्दा विषय संशोधन गर्नुपर्ने ।

‘एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको अंग होइन भन्ने अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा लेखेर नै नेपाललाई दिनुपर्छ,’ कार्यदलको निष्कर्ष छ । आईपीएसअन्तर्गत भएजति नै ठूलो रकम पनि लिन नहुने भनिएको छ । एमसीसी सम्झौताको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि नेकपा कार्यदलले विशेष आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट