न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले म्यानमारका मुस्लिम रोहिंग्यासहितका अल्पसंख्यक समुदायमाथि मानवअधिकार हनन भएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । सो प्रस्तावमा म्यानमारलाई अल्पसंख्यक समुदायमाथि घृणा फैलाउने गरी भएका काममा प्रोत्साहन बन्द गर्न समेत विशेष आग्रह गरिएको छ ।
बौद्धमार्गी बाहुल्य रहेको म्यानमारमा सन् २०१७ मा गरिएको सैन्य कारबाहीमा हजारौं रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका मानिसको मृत्यु भएको थियो भने करिब ८ लाख रोहिंग्याले बंगलादेशमा शरणार्थीका रूपमा कष्टकर जीवन
बिताइरहेका छन् ।म्यानमारले भने अतिवादी जोखिमसँग जुझिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । पारित भएको सो प्रस्तावले एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदलको निष्कर्षलाई उल्लेख गरेको थियो । सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा म्यानमारका सुरक्षा फौजले गरेको समग्र मानवअधिकार हनन एवं दुव्र्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आँखामा अत्यन्तै जघन्य अपराध भनिएको छ ।
१ सय ९३ सदस्यमध्ये १ सय ३४ देशले म्यानमारका रोहिंग्या समुदायमाथि भएको दमन र मानवअधिकार हननको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने नौ देशले विपक्षमा मतदान गरे । बाँकी २८ देश मतदानमासहभागी भएनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाका प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यसले विश्वको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिन्छ ।
