बहुविवाह गर्ने कर्मचारीले पेन्सन नपाउने : लालबाबु पण्डित

काठमाडौं । सरकारले बहुविवाह तथा जातीय विदेभ गर्ने कर्मचारीमाथी कडा कारवाहीको व्यवस्था ल्याउने भएको छ । कर्मचारीहरुबाटै बहुविवाह हुने गरेको घटना बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कडा कदम चाल्न लागेको हो ।

त्यसको लागि सरकारी कर्मचारीले बहुविवाह गरे वा जातीय विभेद गरे उनीहरुले पाउने पेन्सन कटौती गर्ने सम्मको कानून बनाउँदैछ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले जातीय छुवाछुत गर्ने, कार्यालयमा यौनहिंसा गर्ने, बहुविवाह गर्ने, अन्य देशको डिभीरपिआर लिने, घरेलु हिंसा गर्ने र राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने सहमति जुटाएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार गर्ने कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने प्रस्तावसहितको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पेश गरेको थियो ।

विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने तथा अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट ठहरिएको व्यक्तिले समेत पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ ।

बुधबारको समिति बैठकमा सांसदहरूले राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा समेत पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकले यौनहिंसा, घरेलु हिंसा, बहुविवाहदेखि छुवाछुत गर्ने, अन्य मुलुकको स्थायी बसोवास गर्ने प्रमाणपत्र लिनेदेखि राज्यको गोपनीयता भंग गर्नेसमेतलाई पेन्सन नदिने गरी सहमति जुटाएको हो ।