गत साउन १ देखि बढाइएको सेवाशुल्क हटाउन दूरसञ्चार क्षेत्रको माग

काठमाडौं । गत साउन १ देखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारले बढाएको सेवाशुल्क आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत हटाउन सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले माग गरेका छन् । सरकारको डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न पनि उक्त सेवाशुल्क हटाइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले चालू आव २०७५/७६ देखि दूरसञ्चार सेवाशुल्क ११ बाट १३ प्रतिशत पु¥याएको थियो । उक्त सेवाशुल्क हटाएमा मात्र देशभर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सहज बन्ने नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले बताए ।

सरकारले सेवाशुल्क बढाएपछि एनसेल, भायानेट, क्लासिक टेक, सुबिसु लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि आफ्नो शुल्क वृद्धि गरेका थिए । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि कम्पनीहरूले मूल्य समायोजन गरेका थिए । त्यसका लागि सरकारले अन्य करमा सहुलियत दिने वचन दिएको थियो ।

तर, त्यो वचन पूरा नभएको कम्पनीहरूको भनाइ छ । सरकारको वचन पूरा नभए ग्राहकसँग १३ प्रतिशत नै सेवाशुल्क असुल्न बाध्य हुनुपर्ने सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई साक्षी राखेर गरिएको त्यससम्बन्धी सम्झौता ८ महीना पुग्दासमेत कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।