काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले दुरुपयोग गरिएको सरकारी जग्गाको अनुसन्धान गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने उद्देश्यले काठमाडौँमा करीब ४५० कित्ता जग्गा रोक्का गरेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख विश्वराज मरासिनीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा जग्गाको कित्ता रोक्का गरिएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले विभिन्न व्यक्ति, उद्यमी, राजनीतिकर्मीका आफन्तका नाममा राखिएका ती जग्गाका कित्ता रोक्का भएसँगै अब किनबेच नहुने जानकारी दिए । कार्यदलले बालुवाटारको ललिता निवासलगायत अन्य केही स्थानको अध्ययन गरी सिफारिस गरेको थियो ।
गुठी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमीन व्यक्तिगत रुपमा खरीद बिक्री भएको पाइएपछि मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न मालमोत कार्यालयमा अनियमितताको खानतलासी सुरु गरेको हो । राज्यको समृद्धिका लागि भूमि स्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नयाँ बन्ने आयोगले काम गर्ने छ । प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको भूमिमा राज्यको अग्राधिकार राज्यद्वारा तोकिए बमोजिम नागरिकले यसको उपयोगको अधिकार राख्ने भए पनि सरकारले आवश्यक ठहराएको अवस्थामा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा जमीनसमेत अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विगतमा सरकारले अधिग्रहण गरी हिनामिना भएका जग्गाको पहिचान गरी अनियमित देखिएका जग्गालाई सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने तथा अनियमिततामा संलग्न दोषिलाई कानूनी कारवाही गरिने समेत मन्त्रालयले वताएको छ । ललिता निवासको जग्गाबारे मन्त्रालयका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुन्धान ब्यूरोलगायतले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन भइरहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहॊस