२ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याज लिन पाउने गरी प्रिमियम तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त ऋणमा आधार दरको २ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याज लिन पाउने गरी प्रिमियम तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले  सार्बजनिक गरेको चालु बर्षको मौद्रिक समिक्षालाई कार्यन्वयन गर्न प्रिमियम दर २ प्रतिशत बिन्दु माथिसम्म जाने गरी तोक्ने तोक्ने भएको छ।

डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीका अनुसार मौद्रिक समिक्षामार्फत धेरै बिषयहरु घोषणा गरेको र अब बिस्तारकै त्यहाँ उल्लेख भएका बिषयहरुमा थप अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा आउँने छ। प्रधानमन्त्रीबाट अर्थमन्त्री हुँदै गभर्नरसम्म ब्याज घटाउने ब्यवसायीको दबाब पुगेपछि राष्ट्र बैंकले हतारहतार मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत ब्याज दर घटाउने घोषणा गरेको थियो।

नियमन विभाग स्रोतका अनुसार पर्याप्त अध्ययन बीनै घोषणा भएकाले त्यसको ब्यवहारिक पक्ष हेर्न अझै जरुरी छ । घोषणा भएका कार्यक्रमहरु के कति कार्यान्वयन योग्य छन् त्यो अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अहिले नै पनि सरकारी अनुदानप्राप्त ऋणमा आधार दरको २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढि ब्याज लिन पाइँदैन।

बैंकरहरु नीतिप्रति असन्तुष्ट

स्प्रेड दरको शुत्र परिवर्तन गरेर घटाउने, पुनर्कर्जाको ब्याज दरमा कटौती, कोषको बृद्धि, प्राथमिकताप्राप्त ऋणको ब्याज दरमा लाग्ने प्रिमियम तोक्ने प्याकेज ल्याए पनि ब्यवसायीहरुले असहमति राखेका छन्।

बैंकर पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिप्रति खुसी छैनन्। उनीहरुको ठूलो असहमति स्प्रेड दरमा छ। सुरुमा जारी स्प्रेड दरमा प्राविधिक त्रुटी भएपछि सच्च्याइएको थियो। सच्याइएको स्प्रेड दरको शुत्रलाई फेरि भत्काएर पुरानै अवस्थामा पुर्याइएको भन्दै बैंकर असन्तुष्ट छन्। भत्किएको स्प्रेड दरका कारणले बैंकहरुको ब्याज आम्दानी २२ देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ। बैंकरको असहमति कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्रवाह हुने प्राथमिकता प्राप्त ऋणको आधार दरमा राष्ट्र बैंकले प्रिमियम तोक्ने बुँदामा पनि छ।