वैदेशिक रोजगार कम्पनीको बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’ र धरौटी रकम बढ्यो

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी रकम बढ्ने भएको छ । धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी रकम घटाउन व्यावसायीहरुले संसदीय समितिसम्म लविङ गरे पनि समितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई सामान्य परिमार्जनमात्र गरेर धरौटी रकम भने यथावत कायम गरेको हो ।

समितिले विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा सरकारले बैदेशिक रोजगार कम्पनीको बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’ र धरौटी रकम बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुकूल नभएको भन्दै काँग्रेस सांसद् प्रकाश रसाइली र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवले संशोधन दर्ता गरेका थिए। समितिले संशोधन अस्वीकार गरेको हो ।

समितिले कामदार पठाउने अनुपातमा भने केही हेरफेर गरेको छ । कामदार पठाउने आधारमा नै बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’ र धरौटी रकम तय गरिएको छ । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार अब वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले अब ५० लाख रुपियाँ धरौटी र एक करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ ।

यस्तै, तीन हजारभन्दा बढी र पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपियाँ धरौटी र दुई करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ । वार्षिक रुपमा पाँच हजारभन्दा बढी जति पनि कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने कम्पनीले दुई करोड रुपियाँ धरौटी र चार करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ ।

सरकारले भने हाल कायम रहेको धरौटी रकम बढाएर धरौटी रकम दुई करोड रुपियाँसम्म र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन प्राप्त भएमा पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेको कम्पनीसँग धरौटी एक करोड रुपियाँ र बैङ्क ग्यारेन्टी दुई करोड रुपियाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने उद्देश्यसहित इजाजत माग गरेको कम्पनीको हकमा धरौटी दुई करोड रुपियाँ र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सांसद्हरुले भने हाल सञ्चालनमा रहेका इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुको हकमा हाल धरौटी रकम सात लाख रुपियाँ र बैङ्क ग्यारेन्टी २३ लाख रुपियाँ यथावत राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तै समितिले बोनस रोक्ने सरकारको प्रस्ताव समितिले उल्ट्याएको छ । समितिले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म ज्याला पाउने कर्मचारीले आठ महिनासम्मको बोनस पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सोभन्दा बढी ज्याला पाउने कर्मचारीको हकमा छ महिनासम्मको बोनस पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले निर्वाचन आयोगले करारमा कर्मचारी लिन पाउने व्यवस्थामा अंकुश लगाएको छ । अब आयोगले करारमा कर्मचारी लिँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तै, निर्वाचनका दौरान हुने तात्कालीक खरिदबाहेक अन्य खरिदमा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनेछ ।