फागुन ३ गते पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले आउँदो फागुन ३ गतेदेखि पानीजहाज दर्ता कार्यालय भने सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । तत्काल पानीजहाज सञ्चालनमा नआउने भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी कार्यालय स्थापना गरिन लागेको हो । ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापनाका लागि ठाउँ खोजिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए।

फस्ट क्लास मेकानिकल इन्जिनियरको नेतृत्व रहनेछ । कार्यालयमा विभिन्न तहका १६ कर्मचारी रहनेछन् । पानीजहाज दर्ता कार्यालयको प्रमुखलाई रजिस्टार पद दिइएको अधिकारीले बताए । कार्यालय स्थापना भएसँगै पानीजहाज दर्ता तथा सञ्चालनका लागि काम गर्नेछ । हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानीजहाज कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

पानी जहाज सञ्चालनका लागि सरकारले २०७७ सालको चैत मसान्तसम्मका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । अहिले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरे पनि २०७७ चैत मसान्तसम्म कार्यदल बनाएर नेपाल जलयातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने, जलयातायात प्राधिकरण ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्ययोजना बनाइको छ ।

कहिले आउँछ पानीजहाज ?

सरकारले माघ २५ गतेसम्म पानीजहाजको कार्यालय स्थापना र रजिस्टारको नियुक्ति गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्ययोजना बनाए पनि अहिलेसम्म रजिस्टारको नियुक्ति भने भएको छैन । यस्तै पानीजहाज कार्यालय खुलेको १५ दिनभित्र पानीजहाज दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी छ ।

तेस्रो कार्ययोजना चैतबाट नेपाल भारतबीच विद्यमान पारवहान सन्धि १९९९ लाई नेपालको झण्डाबाहक पानीजहाज सञ्चालन र आन्तरिक जलयातायातमार्फत हुने ढुवानी अनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्न वा जलयातायात परिवहनसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता गर्न भारतीय पक्षसँग वार्ता सुरु गर्ने रहेको छ । यो काममा लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वैशाखमा भारतले साहिवगन्ज मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको र साहिवगन्जदेखि विराटनगर जम्मा १ सय ५० किलोमिटर मात्र दूरी रहेको सन्दर्भमा सो टर्मिनल उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गर्ने अर्को कार्ययोजना रहेको छ ।

यसअन्तर्गत जेठसम्म भारतसँग पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी साहिवगन्ज टर्मिनल उपयोगका लागि प्रवन्ध गर्ने, पानी जहाजको हल्दिया–साहिवगन्ज आवतजावत गर्न सकिनेसमेतको दर्ता तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, साहिवगन्जमा नेपालको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न सकिने विषयको सुविधा भारतीय पक्षसँग प्राप्त गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।

यस्तै २०७६ मङ्सिरसम्ममा भारतले कालुघाट पटना टर्मिनल निर्माण गर्दैछ । कालुघाटदेखि वीरगन्जसम्म जम्मा १ सय ८० किलोमिटर मात्र दूरी रहेको सन्दर्भमा सो टर्मिनल उपयोग गर्ने भारतसँगको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी कालुघाट टर्मिनल उपयोग गर्न सकिने प्रवन्ध गर्ने कार्ययोजना छ ।

पानीजहाजको हल्दिया–कालुघाट आवतजावत गर्न सकिनेसमेतको दर्ता तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, कालुघाटमा नेपालको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न सकिने विषयको सुविधा भारतीय पक्षसँग प्राप्त गर्ने योजना छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।