राज्यकोषबाट धमाधम करोडौँ बाँडिँदै, साढे पाँच महिनामा ५ करोड २३ लाख सकियो

काठमाडौं । सरकारले बिनामापदण्ड र आधार आफू निकटकालाई राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण कार्य जारी राखेको छ । आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको नारा दिँदै आएको सरकारले विगत साढे पाँच महिनाको अवधिमा राज्यकोषबाट ५ करोड २३ लाख ६५ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ वितरण गरेको हो । गत साउनदेखि पुसको दोस्रो सातासम्म सरकार निकट ८४ जना तथा विभिन्न संघसंस्थालाई सो रकम वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ठाडो प्रस्तावमा रकम वितरण गर्ने निर्णय गरिँदै आएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले रकम वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि रकम भने गृह मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले गत ९ पुसमा मात्रै एकै दिन ९० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ जनालाई ९० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार गोरखाका कुमार गुरुङलाई मात्रै २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंस्थित ज्यापु संस्कृति विकास कोषलाई २१ लाख दिने निर्णय गरेको छ भने मकवानपुरका वीरबहादुर लामा, दाङका भुमा विक, प्युठानका कृष्णबहादुर केसी र खोटाङका कृष्णमाया कार्कीलाई ५–५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । राजधानि दैनिकमा खबर छ । 

यसैगरी, मकवानपुरका कुमार उप्रेतीलाई २ लाख, मकवानपुरकै अम्बिका पाठकलाई २ लाख, रामेछापका तारा भुजेललाई ४ लाख तथा ताप्लेजुङका मनमाया राई र दिलकुमारी लिम्बुलाई ३–३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार त्यसअघि २४ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न जिल्लाका आफू निकट ६ जनालाई ५–५ लाखका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी रकम पाउनेमा मकालु गाउँपालिकाका खड्गबहादुर कटुवाल, सुरेशकुमार राई, संखुवासभाका सुवास चन्द्र कुइँकेल र सुवास ढकाल, नुवाकोटका अर्जुनबहादुर बस्नेत र संखुवासभाकै कृष्णकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यसअघि पनि बिनामापदण्ड सोर्सफोर्स र पहुँचका आधारमा दर्जनांै व्यक्तिले ५ लाखदेखि २० लाखसम्म रकम पाउँदै आएका छन् ।  गृह मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि हालसम्म रकम दिने निर्णय गरिएका ८४ जनामध्ये अधिकांशले रकम बुझिसकेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नौ महिनामा आर्थिक सहायतास्वरूप ४० करोड रुपैयाँ वितरण गरेर आलोचना खेपेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही शृंखला दोहो¥याउँदै आर्थिक सहायता दिने क्रमलाई जारी राखेपछि आलोचित हुन पुगेको छ ।