काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट जारी भएका आदेश र सम्पूर्ण फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
लामिछानेले आफूमाथि हुनसक्ने बिगो बराबरको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतबाट मिसिल पेश भएपछि मात्र उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
आजको सुनुवाइका क्रममा छविराज जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरिरहँदा न्यायाधीशले मुद्दाको मिसिल अपुग भएको भन्दै थप मिसिल झिकाएर मात्र अर्को पेशी तोक्ने निर्णय सुनाए । यस निर्णयसँगै लामिछानेका कानून व्यवसायीले बहस गर्न नपाइकनै आजको सुनुवाइ टुंगिएको छ । अर्को पेशी कहिले तोकिने भन्ने अझै निश्चित भएको छैन ।
यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले रवि र छविको मुद्दा एकै प्रकृतिका भएकाले दुवै मुद्दालाई एकैसाथ राख्न आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेले बिगो बमोजिमको रकम बुझाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न माग गरेका थिए । उच्च अदालतले सोही क्रममा जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन भएको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा पाउन माग गरेका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।




