काठमाडौं । जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधान्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसको आधारबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ । यससँगै अदालतले प्रमुख घटनाका पक्षहरूमा विचार गर्नका लागि बहस जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविपरीत कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको दावी गर्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
खतिवडाका अनुसार अहिलेको संविधानले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न अनुमति नदिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ ।
यसअघि, गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई संविधानको धारा ८० अनुसार प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गराएका थिए । रिट निवेदनमा कार्कीको नियुक्तिका लागि संविधानको धारा ७६ (१३२) (२) को उल्लङ्घन भएको दावी गरिएको छ ।
