काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण प्रक्रिया अबदेखि नगर्ने भएको छ । हालै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ र ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ कार्यान्वयनमा आएपछि काउन्सिलले यो निर्णय गरेको हो ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै काउन्सिलले नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नदिइएको स्पष्ट पारेको छ। यो परिवर्तनसँगै काउन्सिलको लामो समयदेखिको सूचीकरण कार्यको अन्त्य भएको छ।

यसअघि, प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ (पहिलो संशोधन २०७४) का प्रावधानअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको अभिलेख राख्ने, पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो। यस क्रममा काउन्सिलले मापदण्ड बनाएर रु. ३,००० शुल्क लिई सूचीकरण र अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको काउन्सिलले नेपाल सरकारद्वारा २०७३ चैत ७ गतेदेखि लागु गरिएको ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ अनुसार उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिएको थियो ।