काठमाडौँ । नेपालको घरजग्गा कारोबार अब थप व्यवस्थित र पारदर्शी हुने भएको छ । सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले घरजग्गा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बिहीबार घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) का लागि औपचारिक रूपमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । विभागले असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र तोकेको छ ।

के भन्छ नयाँ व्यवस्था ?

अबदेखि एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तोकिएको ३० दिनभित्र अनलाइनमार्फत निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । यो प्रावधानले ठूला कारोबारलाई राज्यको निगरानीमा ल्याउनुका साथै व्यावसायिक नैतिकता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आवेदन प्रक्रिया र दस्तुर

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौँ संशोधन २०८०) को अनुसूची ८ मा उल्लिखित कागजात एवं प्रमाणहरू स्क्यान गरी सोही अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ ट. बमोजिम दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।

• पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेका लागि: पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

• पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेका लागि: दश लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

व्यवसायीद्वारा स्वागत

सरकारको यो कदमलाई घरजग्गा व्यवसायीहरूले समेत स्वागत गरेका छन् । इजाजतपत्रको व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने नयाँ तथा पुराना व्यवसायीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउनुका साथै प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । यसले अनाधिकृत कारोबारलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति

घरजग्गा कारोबारमा इजाजतपत्रको व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउने र अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यसले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुका साथै घरजग्गा बजारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ । समग्रमा, यो नयाँ प्रावधान नेपालको घरजग्गा क्षेत्रका लागि एक ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।