काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापना जेनजीका लागि पनि फलदायी हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको सन्दर्भमा सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अध्ययन एवं सरोकारवालासँगको छलफलपछि जेनजी पुस्ताको माग पूरा गर्न समेत संसद् पुनर्स्थापना फलदायी हुने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले पछिल्लो दुई दिनयता पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अलग-अलग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले आफू संविधानको सीमाभित्र रहेर लोकतान्त्रिक मर्यादाका आधारमा कार्य गर्ने स्पष्ट पारे ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै जेनजी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनसँग जोडिएका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाट सम्बोधन गर्न सकिने सभामुखको भनाइ छ ।
यसैबीच, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, प्राडा भरतबहादुर कार्की र खम्ब खातीले सभामुखलाई प्रत्यक्ष अदालतमा नजाने सल्लाह दिएका छन् । तर, अदालतले अन्य पक्षले दायर गरेको रिटका आधारमा स्वतः परीक्षणको दायरामा ल्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्कीले भने सभामुखले संवैधानिक प्रक्रियामा स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । बारका पदाधिकारीहरूका अनुसार संसद् विघटनको सिफारिस र निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग प्रतिकूल रहेको छ।
सभामुख घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने मुडमा छन् । त्यसका लागि उनले राजनीतिक दल, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने राय दिए पनि निर्वाचनमा देश अघि बढ्दा संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर रिटमा जान उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले संसद विघटन र सरकार गठन संविधानको किताब अनुसार असंवैधानिक भए पनि परिस्थिति निर्वाचनमा जानुपर्ने रहेको बताएका थिए।
त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि रिट लिएर सर्वोच्च जान सभामुखलाई ‘ग्रिन सिग्लन’ दिएको छैन । सभामुख घिमिरे निर्वाचित दल नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै पुनर्स्थापित हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
