काठमाडौँ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले संसद् विघटनबारे छलफलका लागि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भरतबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती र महादेव यादवलाई बोलाएका थिए।
छलफलमा कार्की र खातीले संसद् पुनः स्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए भने यादवले निर्वाचनको विकल्प दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर तीनै जना पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुखले अदालतमा रिट दायर गर्नु उपयुक्त नरहेको सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र आन्तरिम सरकार खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट दायर भएका छन् । ती रिटहरूमा कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तयारी गरिएको छ।
यसअघि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाका दलका सचेतकहरूसँग संसद् विघटन र सरकार गठनको विषयमा छलफल गरेका थिए।
