काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले सरकारी सेवामा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालय अनुगमनका क्रममा मन्त्री खरेलले यस विषयमा तत्काल गृहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलले स्थायी कर्मचारीले पेन्सन लगायतका सुविधा पाउने तर करारका कर्मचारी त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुने भएकाले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु आवश्यक रहेको तर्क गरे। उनले यसले करारका कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

“मैले सचिवज्यूलाई म आएलगत्तैको हप्तामा यो कुरा राखेको पनि छु कि कसरी हामीले अब सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा पत्रकारलाई, सञ्चारकर्मीलाई ल्याउन सकिन्छ,” मन्त्री खरेलले भने, “मैले त त्यतिमात्रै होइन कि सरकारी सेवामा रहेका करारका कर्मचारीहरूलाई पनि अब त्यसमा ल्याउनुपर्‍यो। किनभने सञ्चय कोष लगायतको सुविधा अरु कर्मचारीहरूको छ भने करारका कर्मचारीको त केही छैन।”

मन्त्री खरेलले पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागिपरेको जानकारी दिए। उनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत कोषमा समेट्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए। “अब कसरी व्यवहारिक रूपमा सकिन्छ त ? यसको व्यवहारिक पाटो पनि हेर्दै कम्तिमा सुरुवात गरेर अगाडि बढियो र एउटा फाउन्डेसन, बेसलाइन बनाइयो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ,” उनले थपे।

यस पहलले सरकारी सेवामा कार्यरत हजारौं करारका कर्मचारीहरूको भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताले उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था सुरक्षा लगायतका सुविधाहरू सुनिश्चित गर्नेछ।