राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाः बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेशमा केन्द्रित हुन आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र न्यूतनतम चुक्ता पूँजीका बारेमा नयाँ व्यवस्था गरी एउटै प्रदेशमा मात्रै शाखा विस्तार तथा कारोवार सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई चुक्ता पूँजी आठ अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेशस्तरमा नै कार्यालय सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसमा ‘ख’ वर्गका बैंकको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब ५० करोड हुनुपर्नेमा प्रदेशस्तरमा कार्यालय सञ्चालन तथा सेवाका लागि एक अर्ब २० करोडको चुक्ता पूँजी भए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै ‘ग’ वर्गका बैंकलाई राष्ट्रियस्तरमा ८० करोड चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेशस्तरमा जाँदा ५० करोड मात्रै त्यस्तो पूँजी भए हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले एक प्रदेशभर आफ्नो कारोवार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चुक्ता पूँजी पूरा नगरेसम्म हाल कायम रहेका जिल्लामा सीमित रही आफ्नो कारोवार गर्न सक्नेछन् । एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थाले २०७७ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ ।

प्रादेशिक स्तरका लागि तोकिएका चुक्ता पूँजी पूरा गरेका वित्तीय संस्थाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण नगरेसम्म आफ्नो प्रदेशका बाँकी जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पाउने छैनन् ।

प्रादेशिक वा राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्ता पूँजी पूरा गर्ने प्रयोजनाका लागि गाभ्ने तथा गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेसमेत बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो ।