काठमाडौं । हालै नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठूलो क्षति बेहोरेको प्रारम्भिक आकलन सार्वजनिक भएको छ । यस आन्दोलनमा भएको घुसपैठ र तोडफोडका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको भन्दै निजी क्षेत्रले दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर यस भयावह क्षतिको जानकारी गराएको हो । भेटमा अध्यक्ष ढकालले महासंघले देशैभरिबाट क्षति विवरण संकलन गरिरहेको बताउँदै घुसपैठ गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले व्यवसायीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे। “युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको छ, दोषीमाथि कारबाही हुनैपर्छ,” ढकालले भने। उनले कारबाही नभए दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा, यस क्षतिले समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले बंगलादेशले पनि यस्तै समस्या भोगेको र व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको दृष्टान्त दिँदै नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव प्रस्तुत गरे।

आर्थिक प्याकेज र नीतिगत सुधारका माग

महासंघले कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ। छलफलका क्रममा चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न, पुनःकर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिनुपर्नेमा पनि व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सरकारको प्रतिबद्धता

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि सरकार तयार रहेको पनि बताइन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य देखिएको छ। क्षतिपूर्ति, नीतिगत सुधार र सुशासनको प्रत्याभूतिले मात्रै निजी क्षेत्रमा हराएको आत्मविश्वास फर्काउन सकिनेछ।