काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँको विद्युत बक्यौता उठाउन बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले विद्युत बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा गरेको पहिलो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो बैठक बस्न लागेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार सोमबार वा मंगलबारसम्म बैठक बसेर बक्यौता उठाउन चाल्ने कदमबारे निर्णय गरिनेछ। सोही निर्णयअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने शाक्यले बताए। “मन्त्रीज्यूको बक्यौतासम्बन्धी जुन निर्णय छ, यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौं,” शाक्यले भने, “विद्युत प्राधिकरणको मन्त्रीज्यू नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। बोर्डले निर्णय गर्नासाथ बक्यौता उठाउन लाग्छौं। बक्यौताका विषयमा हामीले बोर्डबाटै निर्णय गर्छौं। बोर्डमा मन्त्रीज्यू नै अध्यक्ष भएकाले निर्णय भएर कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ। भोलि अथवा पर्सीमै बोर्ड बैठक बस्छ।”

बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि बक्यौता उठाउन कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ।

पटक-पटकको प्रयास र राजनीतिक हस्तक्षेप:

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन काट्दै आएका थिए। तर, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कार्यकालमा बिजुलीको लाइन काट्दा पुनः जोड्न निर्देशन दिइएको थियो।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ। लोडसेडिङको समयमा उद्योगीहरूलाई २४ घण्टा नै विद्युत उपलब्ध गराइएको थियो। यद्यपि, उद्योगीहरूले आफूहरूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको भन्दै महसुल तिर्न इन्कार गर्दै आएका छन्।

नयाँ नेतृत्व, नयाँ आशा:

कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि बक्यौता असुलीको विषयले प्राथमिकता पाएको छ। उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरी प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएका घिसिङको यो निर्णयले लामो समयदेखि अनिर्णित रहेको बक्यौता विवादलाई टुंगोमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।