काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले अलपत्र परेका विकास आयोजनाका ठेक्का तोड्ने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि, उनले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही नहुने र अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समयदेखि काम नगरी जीर्ण बनेका आयोजनाहरू अब स्वीकार्य नहुने बताए । ‘कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै चिज छ तर किन काम हुँदैन ?’
इन्जिनियर पृष्ठभूमिका मन्त्री घिसिङले आफू सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार रहेको बताउँदै आयोजनातर्फबाट पनि गर्नुपर्ने काम नगरेको भए त्यसलाई पनि हेरिने प्रस्ट पारे। उनले ‘पेनाल्टी हुँदैन, जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्री घिसिङले विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू नेपालमा भने असफल देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आफूले लिएका आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम रहेको सन्देश दिन आग्रह गरे ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्न आह्वान गरे । उनले देश विकासमा योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति आफ्नो सम्मान रहेको पनि उल्लेख गरे । भेटका क्रममा महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री घिसिङसमक्ष निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्याका विषयमा ज्ञापनपत्र पेस गरेका थिए ।
