काठमाडौं । सरकारले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर जेन-जी पुस्ता र विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने तयारी भइरहेको हो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यससम्बन्धी अध्यादेश एक-दुई दिनभित्रै ल्याउने जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले आज निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । छलफलमा विशेषगरी दुई प्रमुख विषयमा केन्द्रित थियो ।
१. जेन-जी पुस्ताको मताधिकार: १८ वर्ष उमेर पुगेका तर हालसम्म मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका जेन-जीहरूको ठूलो संख्यालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले ‘जेन-जीहरूको विद्रोहबाटै नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएको’ भन्दै उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसकिने बताए । विद्यमान कानुनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नमिल्ने प्रावधान रहेकाले यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनेछ ।
२. विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार: सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसलाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । अब सरकारले यसलाई पनि अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कानुन बाधक रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरिने बताए । यसअघि निर्वाचन आयोगले यससम्बन्धी मस्यौदा सरकारलाई पठाए पनि छलफलका लागि भन्दै रोकिएको थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले हालको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको आवश्यकता परेको र परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्दै सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने स्पष्ट पारे । आयोगमा हाल केही पदाधिकारी रिक्त रहेको विषयमा पनि छलफल भएको र गृहमन्त्री अर्यालले यस विषयमा सरकार जानकार रहेको र निकास निकालिने आश्वासन दिए ।
यो कदमले आसन्न निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा नयाँ मतदाताहरू सहभागी हुन पाउनेछन्, जसले निर्वाचन परिणाममा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
