काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) को सेयर निष्कासनमा देखिएको ढिलाइले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ । २०८० साल जेठपछि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइका कारण ९७५ मेगावाटका ४३ वटा आईपीओ र ७ वटा राइट सेयर गरी ५० कम्पनीका आयोजना निर्माण अघि बढ्न नसक्दा कुल १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ ।
इप्पानले बिहीबार सेबनलाई पठाएको पत्रमा सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको निष्कासन हुन नसकेको, १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।
सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नहुनु, कानुनमा नभएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू राख्नु लगायतका कारणले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भइरहेको इप्पानको भनाइ छ । यस अवधिमा सेबनले १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओ र ११ कम्पनीलाई राइट सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आईपीओका लागि आवेदन दिएका र हटाइएका कम्पनीहरूलाई पुनः सहभागी गराई तत्काल आईपीओ जारी गर्न, उत्पादनपछिको आईपीओ निष्कासन र छुट्टाछुट्टै आईजीन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरिएको छ । समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत इप्पानले दिएको छ। यसअघि पनि इप्पानले सेबनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने माग
ऊर्जा आयोजना निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेकाले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
छुट्टाछुट्टै आईजीनको विरोध
यसैगरी, सीडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूलाई छुट्टाछुट्टै आईजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएकोमा इप्पानले विरोध जनाएको छ । यसले गैर आवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भन्दै यो व्यवस्था लागू नगर्न माग गरिएको छ ।
संस्थागत सुशासनमा इप्पानको प्रतिबद्धता
पत्रमा इप्पानले २०८० साल भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच भएको १२ बुँदे समझदारी अनुसार संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा जनताका गुनासा र सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पिरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनका बुँदाहरूमा इप्पानको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
