काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक घटनाक्रमका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । विशेष गरी युवा (जेन-जी) आन्दोलनको तीव्र दबाब र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा-६१ अन्तर्गत यो महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेका हुन् ।
यो नियुक्तिले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएयता सबैजसो सरकारहरू संविधानको धारा-७६ बमोजिम गठन हुँदै आएका थिए । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री कार्कीले प्राप्त गरेको नियुक्तिपत्रमा धारा-६१ को उल्लेख हुनुले धेरैको ध्यान खिचेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा-–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ’ भनिएको छ भने उपधारा (२) मा ‘राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी, उपधारा (३) मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ’ र उपधारा (४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ ।
यस धारामा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार वा नियुक्तिको प्रसंग प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नभए पनि, राष्ट्रपतिको सर्वाेच्च संवैधानिक भूमिका र संविधानको पालन तथा संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यलाई टेकेर यो नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । जनआन्दोलनको बलमा स्थापित जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न र संवैधानिक संकट टार्नका लागि राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेर यो कदम चालेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
