काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई सम्बोधन गर्न रुपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक इन्धन डिपो निर्माण गर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको भलबारी डिपो साँघुरो, असुरक्षित र माग धान्न अक्षम भएपछि निगमले यो रणनीतिक महत्वको परियोजना अघि बढाएको हो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार, करबाहेक कुल पाँच अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने यो डिपोले लुम्बिनी प्रदेशको एक महिनाको इन्धन माग धान्ने क्षमता राख्नेछ ।
एक महिनाको माग धान्ने क्षमता
निगमका अनुसार, रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा फैलिने करिब साढे २५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो डिपोमा कुल १८ हजार ६ सय ८८ किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता हुनेछ । यसअन्तर्गत डिजेलका लागि १३ हजार ५ सय किलोलिटर, पेट्रोलका लागि चार हजार ९ सय ६० किलोलिटर र मट्टितेलका लागि दुई सय २८ किलोलिटर क्षमताका विशाल भण्डारण ट्याङ्कहरू निर्माण गरिनेछन् ।
पूर्ण रूपमा स्वचालित (अटोमेसन) प्रणालीमा आधारित हुने यो डिपोमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । अग्नि नियन्त्रणका लागि मात्रै ४२ सय किलोलिटर पानी भण्डारण गर्न सक्ने दुईवटा विशाल पानी ट्यांकी, इन्धन भर्न र खन्याउनका लागि ८-८ वटा ‘वे’ सहितको लोडिङ र अनलोडिङ सेड, प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला, कर्मचारी आवास गृह लगायतका अत्याधुनिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछन् ।
निगमले आउँदो असोजमा बोलपत्र आह्वान गरी मंसिरबाट निर्माण कार्य सुरु गर्ने र तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
किन आवश्यक पर्यो नयाँ डिपो?
हाल सञ्चालनमा रहेको भलबारी डिपो घनाबस्तीको बीचमा हुनु, भण्डारण क्षमता अत्यन्तै न्यून (२-३ दिनको माग मात्र धान्ने) हुनु र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि नयाँ डिपो निर्माण अनिवार्य बनेको हो ।
साढे पाँच बिघामा फैलिएको भलबारी डिपोमा जग्गा अभावका कारण क्षमता विस्तार गर्न असम्भव छ । साथै, अमलेखगञ्जबाट भैरहवा इन्धन ढुवानी गर्ने राजमार्ग कुनै कारणले अवरुद्ध भएमा पूरै प्रदेशको आपूर्ति शृङ्खला नै प्रभावित हुने जोखिम थियो । नयाँ डिपो निर्माणसँगै यो जोखिम हट्ने र प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुने निगमका पूर्व निमित्त कार्यकारी निर्देशक एवं पेट्रोलियम विज्ञ सुशील भट्टराईले बताए ।
परियोजनाका लागि निगमले साढे ११ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ भने थप साढे ८ बिघा पर्ती जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्थानीय तह र स्थानीयवासीबाट समेत लिखित सहमति प्राप्त भइसकेकाले यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशको विकास र ऊर्जा सुरक्षाका लागि एक कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिइएको छ ।
