काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सरकारले कडा कदम चालेको छ । यसै क्रममा, अब इसेवा, खल्ती जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्ति तथा संस्थाको कारोबारमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। यो व्यवस्थासँगै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षा विरुद्धका गतिविधि, आतंकवाद र विनाशकारी हतियारको प्रसारमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई वित्तीय स्रोतबाट वञ्चित गराउने उद्देश्य राखिएको छ।

के हो नयाँ व्यवस्था?

नयाँ निर्देशनअनुसार, सबै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत प्रतिबन्धित सूची (UN Integrated Sanctions List) र गृह मन्त्रालयले समय-समयमा जारी गर्ने आतंकवादी तथा प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सूचीलाई निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेछ।

यदि कुनै ग्राहकको विवरण उक्त सूचीमा रहेका व्यक्ति वा संस्थासँग मेल खाएमा, भुक्तानी सेवा प्रदायकले कुनै पूर्व सूचना बिना तत्काल त्यस्ता खाताहरू रोक्का गर्नुपर्नेछ। यसरी रोक्का गरिएको खाता र त्यसमा रहेको सम्पूर्ण रकमको विवरण तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) लाई बुझाउनुपर्नेछ।

किन कडा गरियो नियम?

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कमजोर प्रयासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय एफएटिएफको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ सूचीमा राखेको थियो। यो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशको वित्तीय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा रहनु हो। ग्रे लिस्टमा परेका कारण नेपालमा विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार महँगो र झन्झटिलो हुने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढेको छ। यही अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीमा कडाइ गरेको हो।

निर्देशन नमान्नेलाई कडा कारबाही

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यो निर्देशनको पालना नगर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही हुनेछ। निर्देशन उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिनेदेखि १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ। गम्भीर प्रकृतिको उल्लंघनमा संस्थाको इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, प्रतिबन्धित सूचीमा कसैको नाम मात्र मिलेको तर सोही व्यक्ति भएको प्रमाणित नभएमा कारोबार फुकुवा गर्न सकिनेछ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा गृह मन्त्रालयले सूचीबाट नाम हटाएमा पनि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाको रोक्का भएको खाता तथा कारोबार फुकुवा हुने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। यो कदमले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड पालना गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।