काठमाडौँ । सरकारले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाबुको पहिचान नभएका वा बाबुले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेका सन्तानले आमाको नामबाट सहजै नागरिकता पाउन सक्ने गरी कानुनमा सुधार गर्न लागिएको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले आमा र बच्चाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न यो संशोधन अनिवार्य भएको स्पष्ट पारे ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, बाबुको मृत्यु भएको, बेपत्ता भएको, अर्को विवाह गरेर सम्पर्कविहीन रहेको वा जीवित भएर पनि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन असहयोग गरेको अवस्थामा आमाले गरेको स्वघोषणाकै आधारमा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
‘हामीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरेका छौँ,’ समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सन्तानलाई अपनत्व र स्नेह नदिने बाबुलाई मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता अब रहँदैन । आमाको स्वघोषणा नै नागरिकताका लागि बलियो आधार हुनेछ ।’
उनले सरकारले यो कदम सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै चालेको पनि जानकारी दिए । सर्वोच्चले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पटक-पटक सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
विधेयकमा विदेशमा जन्मिएका वा गर्भावस्थामा आमा नेपाल फर्किए पनि बाबुको पत्ता नलागेको अवस्थामा रहेका सन्तानको हकमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, यदि त्यस्तो सन्तानले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भने आमाको स्वघोषणाका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
‘आमा र सन्तान दुवैको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘यो संशोधनले नागरिकताविहीन भएर बाँचिरहेका हजारौँ युवाको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ र उनीहरूलाई राज्यको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।’
