काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा देखिएको गम्भीर सुख्खा र खडेरीको संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यस क्षेत्रलाई सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यस घोषणासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न मन्त्रालयका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक आपतकालीन उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री खड्काले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा देखिएको सिँचाइ र खानेपानीको विकराल समस्यालाई समाधान गर्न ठोस योजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिए। बैठकमा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवहरू सुरेश आचार्य र सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
“कागजी प्रक्रियामा नअल्झिई जनतालाई राहत दिनुहोस्”
मन्त्री खड्काले परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झटबाट माथि उठेर जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिएका छन्। “कागजी प्रक्रिया, टेन्डर झन्झट, खरिद प्रणालीको जटिलताभन्दा माथि उठेर, जुनसुकै कानुनी विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि जनतालाई तत्काल राहत दिनुस्,” उनले भने, “जनताको खेत सुक्दै छन्, गाग्री रित्तिँदै छन्, अब मन्त्रालयको कुनै पनि इकाइ निष्क्रिय भएर बस्न मिल्दैन।”
उनले सिँचाइका लागि डिप बोरिङ, सोलार पम्प, अस्थायी मोटर सेट तथा पाइपलाइन बिछ्याउने जस्ता कार्यहरू अविलम्ब सुरु गर्न निर्देशन दिए। साथै, ढिलो रोपाइँ गर्नुपर्ने अवस्थामा कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिने उन्नत जातका धानको बीउ र आवश्यक कृषि उपकरणहरू किसानसम्म पुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
काम देखाउने बेला हो: मन्त्री खड्का
मन्त्री खड्काले निर्देशन मात्र दिने नभई परिणाममुखी काम गर्ने समय आएको बताए। “समयको हरेक क्षण निर्णायक छ,” उनले भने, “सिँचाइका साथै खानेपानीका लागि पनि आवश्यक संयन्त्र र साधन प्रयोग गरेर जनतालाई सहजता दिनुहोस्। राजधानीमा बसेर निर्देशन मात्रै दिने बेला होइन, अब काम देखाउने बेला हो।”
बैठकमा सहभागी प्राविधिक तथा पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री खड्काले हरेक २४ घण्टामा कार्यप्रगतिको विवरण बुझाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
