काठमाडौं । नयाँ मौद्रिक नीतिले लगानी विस्तारको अपेक्षा गरे पनि बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन सकेको छैन । लगानीका लागि कर्जा प्रवाह बढ्नुको सट्टा बैंकिङ प्रणालीमा नगद थुप्रिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट ५० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) चुलिएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम खिच्न लागेको हो ।
वित्तीय प्रणालीमा हाल कुल निक्षेप ७२ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, तर लगानीको माग सुस्त हुँदा बैंकहरूमा रकम थन्किएको छ । यही अधिक तरलता र त्यसले ब्याजदरमा पार्न सक्ने अस्वाभाविक दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले आइतबार बोलकबोलमार्फत निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो । यो प्रक्रियामा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भाग लिन पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो उपकरणमार्फत संकलन हुने रकम र त्यसको ब्याज २०८२ भदौ ८ गते भुक्तानी हुनेछ । बोलकबोलमा बैंकहरूले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि ५ करोडले निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । ब्याजदर भने बोलकबोलबाटै निर्धारण हुनेछ, जहाँ सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
किन बढेन लगानी ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएर कर्जा प्रवाह सहज बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, लगानी बढ्नुको साटो उल्टै तरलता थुप्रिनुले अर्थतन्त्रको अर्को पाटोमा समस्या रहेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार, लगानी नबढ्नुको मुख्य कारण सरकारको वित्त नीतिको कमजोर कार्यान्वयन हो ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने ठोस कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुँदा बजारमा लगानीको माग सिर्जना हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले कर्जाको आपूर्ति सहज बनाए पनि लगानी गर्ने क्षेत्र र अवसर नहुँदा बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या बढ्न नसकेको हो । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयको अभाव हुँदा एउटाले लिएको लचिलो नीतिलाई अर्कोले destek दिन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
